"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

अनुगमनबाट ७ महिनामा १ करोड जरिवाना

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को सात महिनामा विभिन्न व्यवसाय तथा फर्म अनुगमन गरेर १ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार ११ सय ६४ फर्ममा गरिएको अनुगमनमा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई जरिवाना तिराइएको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म १ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै मिति सकिएर १ करोड ५३ लाख ६६ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँबराबरको खाद्यवस्तु नष्ट गरिएको छ ।’

विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउँदै आएको छ । व्यवसायीले यो जरिवाना दर बढी भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, ठूलो दरमा जरिवाना गर्दा पनि व्यवसायीको उपभोक्ताहितविपरीत हुने क्रियाकलापमा कमी नआउनु दुःखद भएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।

सुवेदीका अनुसार पेट्रोलपम्प व्यवसायी, लत्ताकपडा र इलेक्ट्रिक सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीबाट धेरै जरिवाना असुलेको छ । गत दसैँमा मात्र विभिन्न कपडा पसल र सपिङ कम्प्लेक्समा अनुगमन गरी विभागले १६ लाखभन्दा बढी जरिवाना गरेको थियो । विभागका अनुसार मूल्यसूची र साइनबोर्ड नराख्ने, बिलबिजक जारी नगर्ने, लेबल नभएका सामान बिक्री गर्ने तथा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुल्नेलगायतका कैफियतमा धेरै व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन् । विभागले गत आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो । गत वर्ष कात्तिकदेखि नयाँ ऐन लागू भएको हो ।

पोल्ट्री व्यवसायीलाई कारबाही हुने
२८ मंसिरदेखि ८ पुससम्म चल्ला र चल्ला कोरल्न ठिक्क पारिएका अन्डा नष्ट गरेर कुखुराको मासुको भाउ उच्च बिन्दुमा पुर्‍याउने पोल्ट्री व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । ‘चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उद्योगी, दाना उद्योगी, अन्डा उत्पादक र कुखुरापालक किसान सबै पक्षको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘मूल्यवृद्धि हुनुमा जसको संलग्नता हुन्छ, ती सबैलाई कारबाही गर्छौँ ।

उनले अहिले मूल्य सामान्य अवस्थामा आए पनि पहिलेको कसुर हेरेर कारबाही हुने बताए । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिँदा कुखुराको मासु ४ सय २० रुपैयाँ पुगेकै वेला कारबाही गर्न सकिएन भनेर कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन । केही ढिला भए पनि हामी कारबाही गरेरै छाड्छौँ ।’

नक्कली धानको बिउ आयात र बिक्री गर्नेलाई ३१ लाख जरिवाना

गरिमा ब्रान्डको धानको बिउ भनी अन्य जातको कमसल धानको बिउ आयात गर्ने र बिक्री गर्नेलाई विभागले आर्थिक जरिवाना तिराएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्ज प्रालि, दाङलाई ३ लाख रुपैयाँ र १४ विक्रेतालाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले गरी कुल ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, विक्रेताहरू तनहुँ बीजभण्डार, जमिल बीजभण्डार, घिमिरे एग्रोभेट, लालीगुराँस एग्रोभेट, स्वर्गद्वारी एग्रो नेपाल, जनता एग्रोभेट, मुनाल एग्रोभेट कन्र्सन, सिर्जना भेट सेन्टर, शिखा एग्रो सेन्टर, खुसीराम भेटनरी सेन्टर, लोहती एग्रोभेट सेन्टर, आरएच एग्रोभेट सेन्टर र प्रशान्त एग्रोभेट सेन्टरलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । सुलु भेट सेन्टरलाई २० हजार र तेजल एग्रोभेट सेन्टरलाई सचेत गराई छाडिएको विभागले जनाएको छ ।

-नयाँ पत्रिकाबाट

२०७६ फागुन ६ गते मंगलवार १५:३० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु