काठमाडौं। ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो।

गत १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहितको बैठकले महासंघसँग मौखिक सहमति गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलले भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकन प्रक्रिया सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको छ।

बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ता नभई विवादित रकमका रूपमा धरौटी बुझाउने र त्यसपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान र आवश्यक परे कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकन सम्बन्धी विवरण समेत निवेदनमा उल्लेख गर्न पाउने सहमति भएको उनले बताए।

यसअघि, करिब दुई दर्जन उद्योगका ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ काटिएका थिए। ती उद्योगहरूले प्राधिकरणले तोकेको प्रिमियम रकम नबुझेको कारण लाइन काटिएको थियो। पछिल्लो सहमतिपछि रकम बुझाउने उद्योगहरूको लाइन पुन: जोडिएको छ।

२०८२ कात्तिक २३ गते आइतवार १७:०९ बजे प्रकाशित