काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्सबारे कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ ।

अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरेको छ ।

उक्त कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ बमोजिम दफा २४ अनुसार पनि कैद सजाय माग गरिएको छ ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार पदीय दुरुपयोगको कसुरमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बस्नेत थिए ।

यहीँनेर अख्तियारले भनेको छ, ‘प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीनमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको ‘।’

उनी विरुद्ध अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो माग दाबी भएको छ ।

२०८२ जेठ १ गते बिहीवार १७:१५ बजे प्रकाशित