काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले देशव्यापी रूपमा सेवा बजारमा गरेको हस्तक्षेपकारी अनुगमनका कारण सेवा बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक र कानुनविपरित वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्याको निरुपणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन कार्य भइरहेको बताउनुभयो । चाडपर्वका समयमा सरकारले गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र सेवा बिक्रेतालाई जागरुक बनाएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुनप्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानु नै आजको आवश्यकता हो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धीबजार प्रणाली रहनु पर्ने सामाजिक र कानुनी मान्यता विपरितका समस्यालाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिँदै आएको छ ।’

सङ्घीय विभागीय निकायले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तरविषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक क्षेत्र र खाद्य पदार्थदेखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमन कार्य हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराइ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।

गएका चाडपर्वमा देशभर भएका अनुगमनको मूल्याङ्कनलाई नियन्त्रणमा राख्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार कायम गर्न र गराउन जागरुक राखेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सीमा नाकामा ल्याबको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देश बाहिरबाट आउने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू गुणस्तरहिन र मिति सकिएको हुनेगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ अधिकांश वस्तुहरू विदेशी बजारबाट आउँछ । ती वस्तुहरू हाम्रो देशमा आइपुग्दा एक्स्पाएरी भएर आउँछ । हाम्रो हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटसम्म पुग्दा ती वस्तुहरू विषादीयुक्त भएका हुन्छन्, त्यस्ता वस्तु खाएर कुनै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने मुद्दाको निरुपण कसरी गर्ने रु त्यसकारण ल्याबको स्थापना गर्नु सिमानाकामा अति आवश्यक छ ।’

खानले संवैधानिक हकअन्तर्गत उपभोक्ता अदालत स्थापना भएकाले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२०८१ चैत २ गते शनिवार १६:५९ बजे प्रकाशित