काठमाडौं ।  सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट रु तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ ।

सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत सङ्कलन गर्ने गर्छ । विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ । सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी सङ्कलन हुने गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ । विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।

रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ । सङ्कलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट रु एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजारबराबर सङ्कलन गरेको छ । यस्तै दण्ड जरिवाना, जफतबाट रु ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख बराबर सङ्कलन गरेको छ । विभागले सो आवमा रु चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजारबराबर कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत रु ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजारबराबर रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । अनुमति दस्तुरबाट रु १६ करोड २४ लाख ८० हजार सङ्कलन गरेको विभागले दण्ड जरिवानालगायतबाट रु ४५ लाखबराबर सङ्कलन गरेको छ ।

२०८० माघ ७ गते आइतवार १७:५३ बजे प्रकाशित