काठमाडौँ। सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितबीच सम्झौता भएको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो।

मन्त्रालयमा मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको समेत सहभागितामा भएको वार्तामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ताका सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पनि प्रतिनिधत्व गराउने सहमति भएको छ।

अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो।

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालार्य सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने समझदारी बनेको छ।

२०८० साउन १८ गते बिहीवार १९:५६ बजे प्रकाशित