"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

९७४ मा आधारित सिमकार्ड तत्काल बिक्री रोक्न निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ९७४ रेञ्जका सिमकार्ड बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी ९नेपाल टेलिकम० ले अनुमतिबिना ९७४ मा आधारित जिएसएममा आधारित नम्बर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

टेलिकमले यसअघि सिडिएमएमा प्रयोग हुँदै आएको ९७४ र ९७६ रेञ्जमा आधारित नम्बरलाई जिएसएममा रूपान्तरण गरी सिमकार्ड बिक्री सुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये ९७४ मा आधारित भएर जिएसएम सेवा दिने विषयमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिएकाले तत्कालै उक्त कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सञ्चालक समितिले टेलिकमले स्वीकृतविना नम्बर वितरण गरेकाले एक पटकका लागि सचेत गराउने र आगामी दिनमा सोही प्रकारका कार्य गरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

यस्तै सञ्चालक समितिले टेलिकमलाई पुनःनम्बर परिवर्तन गर्दा ग्राहकमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गर्दै ९७४ बाट हाल वितरण भइसकेको नम्बरको अलावा थप नम्बर वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

नम्बर प्रयोगकर्तालाई वितरण भएपश्चात् उक्त नम्बर दीर्घकालीनरूपमा प्रयोग हुने भएकाले अस्थायीरूपमा प्रदान गरिएको नम्बरिङ रेञ्ज ९७६ स्थायीरूपमा प्रदान हुनेछ । सिडिएमए प्रविधि बन्द गर्ने तयारीमा रहेको टेलिमकले गत साउनदेखि सिडिएमएबाट जिएसएममा रूपान्तरण हुन ग्राहकलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । नेपामा हाल करिब तीन लाख २० हजार सिडिएमए प्रयोगकर्ता छन् ।

फाइभजी परीक्षणको जिम्मा

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजीको परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले ‘फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ बमोजिम हुनेगरी टेलिकमलाई फाइभजीको ट्रायलका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने शर्तमा थप फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ आवश्यक भएमा पछि उपलब्ध गराइने गरी हाललाई २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २५००–२५६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ एक वर्षका लागि निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७८ मंसिर ८ गते बुधवार २०:०८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु