"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चुनौती

ओलीले माधव नेपाललाई भने– सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ

काठमाडौं । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् ।

‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने होइन, युवराज खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र हो । यो निर्णय म मान्दिनँ, सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । यो षड्यन्त्रमा केही व्यापारी पनि मिलेको उनको दाबी थियो ।

यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरे मात्रै संसद्मा जाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक विनासर्त तयार हुनुमा षड्यन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफू तयार रहेको चुनौती बैठकमै दिएका थिए । ‘पहिला मैले राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्दा उहाँ ९गौतम०ले सर्त राख्ने, तर अहिले चाहिँ विनासर्त तयार हुने रु मेराविरुद्धको यी सबै खेल अब सामना गर्छु,’ स्रोतका अनुसार बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए । सचिवालय बैठकलगत्तै उनले यसबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गरेको कुरा असत्य भएको बताए । ‘बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अरू त्यसबारे थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले पत्रकारसँग भनेका थिए ।

पछिल्लो निर्णयसँगै नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् । यद्यपि, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘उहाँ ९गौतम०लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भने ।

बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको सूचना बाहिरिएकाले संविधान संशोधनविनै गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि मौन बसेका ओलीले अपारदर्शी ढंगले पूर्वसहमति गरेर बैठकमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, बहुमतबाट अघि बढ्न चुनौती पनि दिएका थिए ।

पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ओलीले विधानको त्यही व्यबस्था सम्झाउँदै खुल्ला चुनौति दिएको हुनसक्ने नेताहरूको बुझाई छ । किनभने बहुमत या अल्पमतका नाममा अहिले ओली या प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्ने वित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ, एकतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिना सर्त गौतमलाई सांसद मनोनयन गर्न तयारै थिए । तर, गौतमलाई मोहरा बनाएर संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू बढाउने तथा राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य थपेर अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा ‘ब्रेक लागेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । त्यसलगत्तै चिकित्सकको सुझावअनुसार कम्तीमा ३÷४ महिना आराम गर्नुपर्ने भएकाले आफू निष्कृय रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट हुने जरुरी कार्यसम्पादन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीबाट होइन, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत गराउन चाहान्छन् । त्यसकालागि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका संकटकालीन अधिकारहरूमा थप गर्न चाहन्थे ।

अर्को, राष्ट्रियसभामा ९ सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा ३ जना राजपालाई दिएर सरकारमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ओलीको चाहना थियो । त्यसरी संविधान संशोधन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाई थियो । तर, वुधबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमात्र भंग गरेन, ९ जना सदस्य थपगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत ग¥यो ।

निर्णयअघिका दौडधुप

उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय विवादस्पद बनेपछि मंगलबार दिनभर शीर्ष नेताहरूले त्यसबाट पछि हट्ने उपायमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरे । बिहान १० बजेदेखि रातीपौने १० बजेसम्म नेताहरूले ‘वान अन वान’ र सामूहिक छलफल गरे । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच बिहान बालुवाटारमा करिब एक घण्टा छलफल भएलगत्तै खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा पनि अर्को छलफल भएको थियो ।

खुमलटारमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमसँग छलफल गरे । दिउँसो १ बजेको त्यही समयमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बेग्लै छलफल भयो । करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि बाहिरिने बित्तिकै प्रचण्डले नेपाललाई खुमलटारमै बोलाए । स्रोतकाअनुसार नेपाल पुगेपछि त्यहाँ प्रचण्डसहित चार नेताबीच छलफल भएको थियो । दिनभर छलफलमा ब्यस्त नेपाललाई लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए । साँझकरिब ७ बजेबाट उनीहरूबीच ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो ।

२०७६ फागुन १५ गते बिहीवार १२:५७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु