काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै भारतसँगको विवादमा रहेका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।

सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनपछि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पश्चिम नेपालका कालिनदीको मुहान, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालका भूभाग भएको बताए। भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने सांसदको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भारतसँग वार्ता गर्ने विषय एकपक्षीय भन्ने कुरा होइन । हामी मुलुकको भूभाग फिर्ता गर्न लागिरहेका छौँ, नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ ।”

महँगी बढेको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाफमा उनले पहिलेको तुलनामा तीन प्रतिशत कम मूल्यवृद्धि भएको तथ्य अवगत गराए । संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको र सोहीअनुसार नागरिकता पाउने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी ल्याएर पनि देश विकास गर्ने हो, यसमा कसले सहयोग ग¥यो को खुशी हुने भन्ने प्रश्नको अर्थ छैन भने । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले अहिलेका प्रमुख दलले सङ्घर्ष गरेर नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए । साथै उहाँले बराबरीको अवस्थामा महिला सहभागिता पु¥याउने र त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी हुन्छ भने ।

सरकार उद्यमीका पक्षमा रहेको र उद्यमीका विरुद्धमा जान नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ भने । सरकारले गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर नै लिजमा दिएको अवगत गराउँदै उनले अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा र अनियमितरुपमा लिज दिइएका जग्गाको छानबिन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट कोरोना भाइरस प्रभावित नभएका नेपाली मात्र स्वदेश ल्याइने बताउँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरामी भए÷नभएको शङ्काका बारेमा निश्चित हुनका लागि केही दिन अलग्गै स्थानमा सुरक्षितरुपमा राखिने बताउँदै यसमा कसैले पनि चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गरे । एमसिसीका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे उनले अनुमोदनका दागि संसदमा पेश गरेको र सभामुखले निणर्याथ पेश गर्ने वित्तिकै अनुमोदन हुने बताए ।

यसैगरी मुलुकमै रोजगारी सिर्जना भई १९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेललाई दिइएको छुट अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्र गरेको हो भने । सांसदको प्रश्नमा उनले कर्णालीमा चीनको बाटो प्रयोग गरेर पनि खाद्यान्न पु¥याइएको बताउँदै नेपालमा कोही भोकले नमर्ने स्पष्ट पारे ।

मानवअधिकार आयोग विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सरकार खुल्ला रहेको र कुनै भावनाको पछि बग्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताए ।

२०७६ फागुन ३ गते शनिवार १५:५१ बजे प्रकाशित