सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “जनताबाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले गरेको सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन, डा भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफियामार्फत नक्कली मोही खडा गरिखाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो लाग्दैन ।” अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईका साथै जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा माग रिट निवेदनमा छ ।