"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री उपभोक्ताको घरघरमा, अनुगमन हुन्छ तर कारवाही हुँदैन

काठमाडौं । हरेक साताको दुईपटक घरायसी प्रयोजनका लागि खाद्य सामग्री खरिद गर्न स्थानीय घाटबजारमा पुग्ने बारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटकी भावना शाहीले गएको बुधबार आधा लिटरका दुई पोका सोयाबिन तेल खरिद गरे। स्थानीय पसलबाट शाहीले खरिद तेलको म्याद २०१९ अप्रिल २८ अर्थात् २०७६ साल वैशाख १५ गते नै सकिएको थियो । एक पोका तेल प्रयोग गरेपछि थाहापाएकी उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएरै सबै प्रयोग गरे ।

हुम्लाको सर्केघाड गाउँपालिका–१ तुम्चका दानबहादुर मल्लले स्थानीय बटेलबाडामा भएका पसलबाट गएको शनिबार आफ्ना छोराछोरीका लागि छवटा बट्टा भएको एक प्याकेट फ्रुटी किनेर लग्नुभयोे । घर जाने बित्तिकै छोराछोरीलाई खान दिए । फ्रुटी खानेबित्तिकै उनको छोराले बान्ता गरेलगत्तै त्यसको सोधीखोजी गर्दा बच्चाले खाएको फ्रुटीको म्याद २०१९ मार्च २९ अर्थात् २०७५ साल चैत १५ गते नै म्याद सकिएको पत्ता लाग्यो ।

जाजरकोटकी भावना र हुम्लाका कालाखुरी स्थानीय पसलबाट लामो समयअघि म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने निरीह उपभोक्ताका उदारहणमात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुहरू बेच्ने क्रमलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले रोक्नेतर्फ कुनै पहल नचाल्दा प्रदेशका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ ।

आफूले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, पसलेले पनि सामग्रीको म्यादका बारेमा जानकारी नदिने र नियमनकारी निकायले पनि बजारको अनुगमनलाई नियमित नगरेकाले कर्णालीका नागरिक अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका ९म्याद सकिएका० खाद्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका छन् ।

गाउँमा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घोडा, खच्चडमा बोकाएर लिएको सामानको मिति नै मेटिएको अवस्थामा पुग्ने गरेको बताएका पञ्च भयार मावि जाजरकोटका शिक्षक वीरबहादुर खत्रीका अनुसार गाउँका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासी अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाका सदरमुकामका बजारबाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन कुनै पनि निकायबाट नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको हुम्लाका अधिकारकर्मी नन्द सिंहले जानकारी दिए ।

बजार अनुगमनको जिम्मेवार पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सीमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि कर्णालीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरु म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको तर्क नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतको छ ।

अनुगमन हुन्छ, कारवाही हुँदैन

दश जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशका झण्डै ८० प्रतिशत भू–भागमा म्याद गुज्रेका वा अखाद्य वस्तु बिक्री भएको पाइए पनि त्यसलाई कानून अनुसारको कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम निकै कम भएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार पछिल्लो समय कर्णालीमा कम गुणस्तरका सामग्री बिक्री गर्ने आठजनामाथि मात्रै कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जनशक्ति अभावले अनुगमनमा समस्या

म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायमा जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताइएको छ ।

बजारको अनुगमन नहुँदा व्यापारीले म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको उल्लेख गरेका थापाले खाद्य ऐन, २०२३ ले तीन तहको बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सबैले यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने तर्क गरे ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को ‘दण्ड सजाय’ को उपदफा ९१० मा दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

२०७६ माघ १८ गते शनिवार १४:०५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु