काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०५५ जेठ ५ गते निर्धारण गरिएको ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड नै कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले गत असार १८ गते ‘नेपाल गुणस्तर परिषद्’बाट निर्धारण गरिएको नयाँ मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तरीयता कायम नहुने निष्कर्षसहित सो निर्देशन दिएको हो ।

सिमेन्टको पुरानो मापदण्डअनुसार रासायनिक आवश्यकता इन्सोलुबल रेसिडियु (आइआर)को मात्रा दुई प्रतिशत र म्याग्नेसियुम ओक्सिड (एमजिओ)को मात्रा पाँच प्रतिशत रहेकामा नयाँ मापदण्डमा आइआरलाई चार प्रतिशत र एमजिओलाई छ प्रतिशत पु¥याइएको छ । समितिले यसअघि गरेको छलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले ओपिसी सिमेन्टमा आइआर र एमजिओको मात्रा जति बढायो उति गुणस्तर कमजोर हुने सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा समिति सभापति भारतकुमार शाहले व्यक्तिका निजी घर, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । सांसदहरुले सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको बताउँदै नयाँ मापदण्ड लागुू गर्नुपर्ने औचित्यका बारेमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग प्रश्न गरेका थिए

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको उत्पादनमा सहजीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको जनाएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले नेपालमा सिमेन्टको गुणस्तरका बारेमा जानकारी गराउँदै गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सिमेन्टको नयाँ मापदण्डले गुणस्तर नघटाएको बताएका थिए ।

२०७६ पुस ७ गते सोमवार २०:१८ बजे प्रकाशित