"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

बुढीगण्डकी बनाउन प्रत्येक लिटर तेल किन्दा जनताले तिरेको ३७ अर्ब अलपत्र

काठमाडौं । जनताले आफ्नो पसिनाबाट किनेको पेट्रोलियममा बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ तिरिरहेका छन्, तर सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएको चिनियाँ कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अनिश्चित, सरकारले खर्च गरिसकेको २८ अर्ब मात्रै होइन, जनताबाट उठाएको ३७ अर्ब रुपैयाँ पनि अलपत्र परेको छ ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने काममा  सरकारले चरम हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । ०६८ सालमा गठन भएको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास समिति ०७३ मा खारेज गरिएपछि जग्गाको मुआब्जा निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन । तर, कहिले चिनियाँ कम्पनीले, कहिले सरकार आफैँले बनाउने भनेर टेनिस बल जस्तो बनाइएको आयोजना एक वर्षदेखि भने वारेस बिहीन बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमा चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरे पनि उसले हात झिकेपछि आयोजना कसको भन्नेमै अन्यौल छ । आयोजना बनाउन प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा जनतासँग ५ रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ । त्यसबाट उठेको ३७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा अलपत्र परेको छ ।

आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणलगायत निर्माणपूर्वका गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ, तर सरकारले पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको म्याद मात्रै थपेको छ । १४ कात्तिकमा सकिएको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको म्याद सोही मितिदेखि लागू हुने गरी सरकारले एक वर्षका लागि थपेको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिसँगै ०७३ मै हालको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ पनि खारेजीमा परेको थियो । तर, केही समयपछि जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्हाल्न कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्रालयमातहत रहने गरी एकाइलाई पुनर्जीवन दिइएको थियो । हाल सोही एकाइलाई अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको जिम्मा दिइएको छ । तर, आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहण गर्न बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको छैन । सोहीकारण पुरानो मुआब्जा बाँड्ने कामबाहेक एकाइको भूमिका शून्य छ ।

विकास समिति भंग भएपछि परियोजनालाई नेतृत्व गर्ने छुट्टै कार्यालय स्थापनाको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयभित्र उठेको थियो । तर, त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । ‘१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आफैँमा एउटा बृहत् परियोजना हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणदेखि कन्सल्ट्यान्ट छनोट र ठेक्का सम्झौताका कामसमेत समानान्तर रूपमा गर्न छुट्टै सशक्त निकाय चाहिन्छ ।’ एक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम मात्र सक्ने लक्ष्यअनुसार एकाइको म्याद थपेको उनको भनाइ छ ।

 बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोकिएन, सरकारी जग्गा यकिन छैन 
आयोजनाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने आरुघाट, आर्खेत, खहरेजस्ता बजार क्षेत्रको जग्गा, घर, गोठ, टहरालगायतको मुआब्जा नै निर्धारण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समिति छन् । तर, काम भएको छैन ।

परियोजनाले अहिलेसम्म समिति हुँदा नै निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिरहेको हो । तर, सरकारी (ऐलानी) तथा लालपुर्जा नभएका तथा स्थानीयको बसोवास तथा आबादी रहेका र पर्ती जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । यसका लागि आवश्यक निर्देशिकासमेत बनेको छैन । तर, एकाइ प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सरकारी, पर्ती (ऐलानी) जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छैन ।’

 आयोजना पेन्डुलम
बुढीगण्डकी विकास समितिले परियोजना अघि बढाउँदा  डिपिआर ०७१ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । त्यही डिपिआरले नै आयोजना १२ सय मेगावाटमा बनाउँदा हुने देखाएको थियो । त्यसपछि समितिले आयोजना बनाउन आवश्यक जग्गाको अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो । तर, ०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय ग-यो ।

०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई बनाउन दिने निर्णय गरेपछि भने चौतर्फी विरोध सुरु भयो । विरोधकै बीच वर्तमान सरकारले ०७५ असोजमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो । तर, ३ चरणको वार्तापछि सिजिजिसीले आयोजनाबाट हात झिकेको छ ।

सरकारको २८ अर्ब स्वाहा, आयोजना जहाँको त्यहीँ 
सरकारले बुढीगण्डकी अधिग्रहण गर्ने जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । योमध्ये करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं आयोजनाका फोकल पर्सन दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । आयोजनाले करिब ५३ हजार रोपनी क्षेत्रफल अघिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यसको मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार  खर्च गरेको छ । त्यस्तै, डिपिआर बनाउन करिब १ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सडौलाले जानकारी दिए ।

तीन वर्षदेखि जनतालाई अनावश्यक करको भार 
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउन सुरु गरेको पूर्वाधार करबाट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताएका छन् । तर, आयोजना अघि नबढ्दा सरकारले उक्त रकम प्रयोग गर्न पाएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिकाबाट

२०७६ मंसिर १५ गते आइतवार १४:३९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु