"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

सामाजिक सुरक्षा कोषको एक वर्षमा एक लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत

अन्योलमा श्रमिक र रोजगारदाता, निजी क्षेत्रको चासो

काठमाडौं । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ को घोषणासहित सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले एक वर्ष पूरा गरेको छ । जोखिममा परेका नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सरकारले आज सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रमको तय गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार १० मंसीरसम्म ११ हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। योगदानवापतको १७ करोड रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ। सूचीकरणका लागि थपिएको समय १४ मंसीरमा सकिदैछ।

श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि जुन उत्साहका साथ योजना ल्याइएको थियो त्यो अनुरुपमा काम भने हुन सकेको छैन् । संरचनागत तथा व्यवहारिक कठिनाइका कारण कार्यक्रम घोषणा भएको करिब नौ महिनापछि गत साउनबाट श्रमिक तथा रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुने क्रम सुरु भयो ।

अन्योलमा श्रमिक र रोजगारदाता

निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सुरु गरिएको भनिएको कार्यक्रमले सुरुवाती चरणमा निकै प्रशंसा र आलोचना बटुलेले पनि लामो समयसम्म सरकार आफैं, श्रमिक र रोजगारदाता अन्योलमा पारे ।

कोषले कस्ता कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई समेट्छ, श्रमिक र राजगारदातालाई हुने फाइदालगायतका विषयमा रहेका द्विविधा लामो समयसम्म कायम रहयो ।

अनिवार्य आवद्धता र निजी क्षेत्रको चासो

गत १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनालाई सरकारले प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताको आवद्धता अनिवार्य गरेको छ ।

असोज मसान्तसम्म आवद्धताको अन्तिम मिति तोकिएपनि अपेक्षाअनुरुप रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा सूचिकृत नभएपछि सरकारले सूचिकृत हुने मिति दुई महिना बढाएर मंसिर १४ सम्म पुर्‍याएको छ ।

असोज मसान्तसम्म कोषमा एक लाख नौ सय ६८ योगदानकर्ता तथा आठ हजार आठ सय १८ रोजगारदाता सूचिकृत भएको कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म कोषमा ११ हजार रोजगारदाता तथा एक लाख १६ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी तथा आवासीय स्कुलहरुले पनि कोषमा सूचिकृत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छन् । निजी क्षेत्रले देखाएको चासोबाट सरकार उत्साहित भएको छ ।

कोषमा आवद्ध नहुँदा के हुन्छ ?
सरकारले पछिल्लो पटक थप गरिएको १४ कार्तिक देखि १४ मंसिरसम्मको समयसीमाभित्र कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदातालाई कानुन दायरामा ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, सूचिकृत नहुने श्रमिक तथा रोजगारदातालाई कारबाही हुने वा आबद्ध हुन पुनः म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् ।

‘कोषमा आबद्ध हुन बारम्बार म्याद थप गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचिकृत नभएका संघसंस्थालाई कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोक लगाउनेजस्ता कानुनी प्रक्रिया अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

के हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ? 
श्रमिकले श्रम बेचेर कमाएको रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा योगदान गरेवापत जीवनका विभिन्न चरणमा प्राप्त हुने सेवा सुविधालाई यो योजनाले समेटेको छ ।
कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेपछि योजनाकर्ताले प्रारम्भिक उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित चार वटा सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

२०७६ मंसिर ११ गते बुधवार १५:१९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु