अस्वाभाविक रूपमा आकासियो बजार मूल्य, चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता मारमा
किन बढ्यो मूल्य ? उपभोक्ताकर्मी भन्छन्– नियमन शून्य छ, ठूला व्यापारीसंग सरकार मिलेको दाबी

काठमाडौं । बजेट भाषणयता देशभित्र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ । दाल, चामल, हरियो तरकारी, फलफूलदेखि मासुको मूल्यमा समेत उच्च वृृद्धिले चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनअनुसार बजेटपछिको दुई महिनामा चामल, चिउरा, दाल, भटमास, तिल, मैदा, आटा, तेल लगायतको मूल्य बढेको छ । जेठमा प्रतिबोरा २१ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मैदा अहिले प्रतिबोरा ३५० रुपैयाँले बढेर २५ सय पुगेको छ । यस्तै २ हजार ५० रुपैयाँको आटा प्रतिबोरा २५० रुपैयाँले बढेर २३ सय पुगेको छ ।
जेठमा प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ किलो रहेको बास्मती चामलको मूल्य साउनमा १० रुपैयाँले बढेर १४० पुगेको विभागले जनाएको छ । यस्तै रहरको दाल, कैलो भटमास, सानो केराउमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, मेथीमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, सोयबिनमा २० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ ।
साउन १ मा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ किलो रहेको सुकेको खुर्सानी साउन २२ आइपुग्दा २०५।२६ प्रतिशतले बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको छ । सोही समयमा ९५ रुपैयाँको भेँडे खुर्सानी ५२ प्रतिशतले बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । स्याउ, मुला, च्याउ, कुरिलोलगायतका तरकारीको मूल्य पनि तुलनात्मक रुपमा बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गोलभेँडाको मूल्य ६० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो गोलभेँडा यस वर्ष साउनमा १०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आलुकोे मूल्य ७७ प्रतिशत, पाकेको फर्सी ४४ प्रतिशत, भटमास कोसामा प्रतिकिलो ७० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।
किन बढ्यो मूल्य
तरकारीमा गरिएको विषादी परीक्षण, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, बाढी पहिरो, ढुवानीमा लगाइएको भ्याटलगायतका कारणले बजारमा अस्वभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बजेट भाषणपछि करको दर बढेको, बिचौलीया हावी भएको जस्ता कारणले उपभोक्ता मारमा परेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन् । मागको तुलनामा उत्पादन कम भएपछि बजार सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुगेको उनको भनाइ छ ।
मूख्य चाडपर्वमा आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय तहबाट प्रयास अघि बढेको विभागले जनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँग मिलेर सहुलियतपूर्ण पसल खोल्नका लागि छलफल गरिरहेको महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिए ।
उपभोक्ताकर्मी भन्छन्– नियमन शून्य छ
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने नियमन गर्ने संयन्त्र नै सरकारसँग नभएको कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित बनेको आरोप लगाउँछन् ।‘सरकारसँग बजारको मूल्य तह नाप्ने कुनै संयन्त्र नभएपछि व्यवसायीले दिने तथ्यांकलाई नै सरकारी अधिकारीहरुले आधिकारिकता दिने गरेका छन् । महँगीले निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको चुलो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारी निकाय मौन रहनु दुःखद् भएको उपभोक्ताकर्मी बताउछन् ।
ठूला व्यापारीसंग सरकार मिलेको दाबी
नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बजार मूल्यवृद्धिको अपजस अनाहकमा आफूहरुले खेप्नुपरेको गुनासो गरेको छ । उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुद्रा व्यवसायीहरु पसल छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले बताए ।
थोक र आयातकर्तासँग वस्तु किनेर थोरै नाफा खाएर बेच्ने खुद्रा ब्यापारी मूल्य बढ्नुको कारक नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार र ठूला ब्यापारीको मिलोमतोमा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो,’ उनले भने ।
‘मूल्यबृद्धिको कारण सरकार र डलर’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठचाहिँ बजार महँगो हुनुको कारण सरकारले बढाएको करको दायरा र डलरको भाउ बढ्नुलाई मान्छन् । सरकारले भन्सार दर तथा स्थानीय तहले आफूखुसी करका दरहरु बढाउँदा महँगी बढेको उनको दाबी छ ।
‘एउटा वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढ्दा मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्छ । त्यसैले व्यापारीहरुले गर्दा मूल्य बढेको भन्न्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
केही वस्तुमा कसैले कालोबजारी गरेको भए उसलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सबै व्यपारीलाई एउटै डालोमा हालेर आरोप लगाउनु बाञ्छनीय नहुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भाउको असर नेपालमा परेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
-अनलाईनखवरको सहयोगमा
२०७६ साउन ३१ गते शुक्रवार १२:०१ बजे प्रकाशित