काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको छ ।

‘कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्थामा हाम्रो पूर्णरुपमा असहमति छ । यो बेठीक हुन्छ,’ आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बताए ।निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल थियो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सामूहिक राजीनामा आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया भएको र र लोकतान्त्रिक सरकारले वर्गीय हित र अधिकारका लागि हुने आन्दोलनको प्रक्रियालाई नै रोक्ने विषयमा सहमत हुन नसकिने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘जहिलेसम्म यो सहमती उल्टिदैन त्यहिलेसम्म हाम्रो विरोध, आलोचना रहिरहन्छ,’ ढकालले भने ।

अध्यक्ष ढकाल सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट आधिकारीक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेकपा निकट भए पनि उनले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सरकारी प्रस्ताव र त्यसलाई स्वीकार गर्ने समितिको निर्णयको बिरोध गरे ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा ट्रेड युनियनले मागदाबी गर्दा छलफल, वार्ताको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

२०७६ साउन २२ गते बुधवार १७:४२ बजे प्रकाशित