काठमान्डौं । प्रतिनिधिसभा बैठक २६ दिनपछि सञ्चालन भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको गोली लागेर मारिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले अवरुद्ध गरेका थिए  । पौडेल मारिएको घटना छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका प्रतिपक्षी पछि हटेपछि संसद् सोमबार खुलेको हो । प्रतिनिधिसभा २४ असारदेखि अवरुद्ध थियो ।

दलहरूले वार्ता र संवादमार्फत गतिरोधहरू अन्त्य गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा सुझाब दिने संसदीय विशेष समिति भने गठन गरेका छन् । पूर्वसभामुख एवं सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा नेकपाका देव गुरुङ र विन्दा पाण्डे छन् । कांग्रेसबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल गौतम, राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् । समितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

‘सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्न संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाब दिन समिति गठन गरिएको छ ।’

पौडेलको मृत्युसँगै १४ असारमा सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा गिटी बालुवाखानीको खाल्डोमा डुबेर १२ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको र विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि गोली चलाउँदा २५ वर्षीय युवा सरोजनारायण सिंहको मृत्युको घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग थियो । त्यस्तै, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकअघि संसद् भवन बानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकमा सभामुख महरासहित दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतको सहभागिता थियो । सर्वदलीय बैठकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भयो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे यसअघि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिँदै आएका थिए । सरकारले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपछि विपक्षीले सदन अवरोध नै गरे । सभामुख महराले सोमबारको बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएका छन् ।

२०७६ साउन २१ गते मंगलवार १३:२९ बजे प्रकाशित