काठमान्डौं । नेपालकै राजधानी काठमान्डौंमा पानीको समस्या हेर्ने हो भने निकै नै नाजुक रहेको छ । खानेपानी देखि नुहाउन, कपडा धुन, खातखुट्टा धुनसम्म किनेर काठमान्डौंमा वसोवास गर्ने उपभोक्ताहरुले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । देशको राजधानीमा विभिन्न सेवा सुविधाले सम्पन्न हुनुपर्ने मान्यता भएता पनि काठमान्डौं शहरमा खानेपानीको समस्याबाट जनजीवन निकै नै पिरोलीएको देखिन्छ । विहान वेलुका छाक टार्नलाई धौंउधौंउ हुने श्रमजीवीहरुको लागि त झन निकै नै समस्या देखिन्छ । तर मेलम्ची खानेपानी योजनाको विषयमा सरकार भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पानी दशैँ भन्दा अगाडी नै काठमान्डौं आइपुग्ने भनेतापनि अगिल्लो दशैँ सकिएर अर्कौ नयाँ आर्थीक बर्ष सुरुवात पनि भईसक्यो तर अहिलेसम्म पानी आएको छैन । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले दशैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमान्डौंको बासिन्दाले पिउन पाउनेछन् भन्दै भाषण गरेकी थिईन । तर अहिले यो विषय विवादमा फस्दै आएको छ । उनले मेलम्ची खानेपानी ल्याउन भन्दा पनी पानी निर्यात गर्न तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।

१९९८ मा शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आज २१ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म यो योजनाले कुनै पूर्णता पाएको देख्दैन । १७ करोड लिटर दैनिक काठमाडौंमा पानी ल्याउने योजनाका साथ शुरु गरिएको थियो । १९९८ देखि सिसिआरसि कम्पनिले काम गर्दै आएको थियो । २०१२ मा फेरी रद्ध भएको हो । त्यसपछि फेरी १०१३ मा अर्को सिएमसि कम्पनिसँग सम्झौंता भएको थियो । २०१३ मा मेलम्ची खानेपानी योजना सम्झौंता भएतापनि विभिन्न समस्याले गर्दा २०१४ मा काम शुरु गरेको थियो । काम शुरु भएदेखि केहिसम्म काम भए लगतै २०१५ मा आएको महाभूकम्पले अवरोध भएको थियो । भूकम्पको कारणले गर्दा एक वर्षसम्म उक्त योजना त्यतिकै थन्किएको थियो । त्यसपछि आएर २०१७ देखि शुरु भएको हो ।

गत असारमा मेलम्चीको पानी दशैँ अगाडी नै सुन्दरीजलमा खसाल्ने शर्तसहित निर्माण व्यवसायीसँग सहमति भएतापनि निर्माण कम्पनी सिएमसीले तोकिए बमोजिमको काम नगरेपछि खानेपानी मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा इटालीमा रहेको उच्च व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेको थियो । गत चैत २७ गते नै आयोजनाको कूल २७ किलोमिटर लामो सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भएपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो ।

उसले ‘गोरखा भूकम्प’ र भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि आफूहरुले बढी काम गर्नुपरेको र बाँधस्थल रहेको सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तोकिएभन्दा बढी काम गरेको भन्दै रु एक अर्ब ६५ करोड थप रकम माग गर्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीको मागमध्ये परामर्शदाता स्फ्टेशाको सिफारिशमा रु २८ करोड थप रकम दिइसकेको छ । तर उसले थप रकम पाउनुपर्ने भन्दै शर्त राखेर सुरुङ मर्मतको काम रोक्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले हालसम्म रु सात अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । तर मेलम्ची खानेपानी योजना हो भने अहिलेसम्म अन्यौलमै छ ।
मेलम्ची खानेपानी काठमान्डौंमा छिटै ल्याउनको लागि भाषण गरेर मात्र हुँदैन । काम छिटो गर्न र गराउनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकाय वा ठेकदार कम्पनीसँग निश्चित समय निर्धारित गरेर काम सम्पन्न गर्नलाई लिखित सम्झौंता गरी काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । यदि तोकिएको समयमा उक्त काम पुरा गर्दैन भने नियम अनुसार कारवाही गर्नलाई तत्पर रहनुपर्छ । निर्धारित समय तोकिएपछि अझै म्याद थप्दै निर्माण कम्पनीलाई साथ दिदै गइयो भने मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंका वासिन्दाले पिउन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।

महानगरका अगुवा नागरिक समाजले, अहिले रेल मोनोरेल पानी जहाज चलाउने सपना बाड्ने सरकारले २१ बर्ष देखि चल्दै आएको खानेपानी आयोजनाबाट अझै पानी आउनेमा अन्योलता देखिनुमा सरकार संग नागरिक समाज असन्तुष्ट हुदै प्रश्न समेत गरेको छन् कि कहिले सम्म आउछ मेलम्चीको खानेपानी ? कस्ले उक्तर दिने ।

२०७६ साउन २१ गते मंगलवार १३:१३ बजे प्रकाशित