काठमाडौं । नेपालले फलफूल तथा तरकारीमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा अर्थात म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट (एमआरएल) निर्धारण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । विषादीको बढ्दो प्रयोगबारे संसद् देखि नागरिकका घरघरका भान्सामा समेत चिन्ता बढिरहेको बेला विभिन्न दशवटा फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ ।

विज्ञहरूले ढिलो आए पनि सरकारी कदम सराहनीय भएको भन्दै अब थप फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन् । विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यका अनुसार, स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी, आलु, गोलभेँडा र चियामा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । “प्रशोधित खानामा एमआरएल निर्धारण गर्दै आएको भए पनि फलफूल तथा तरकारीमा चाहिँ सीमा तोकिएको पहिलो पटक हो,“ वैद्यले बताईन ।

फलफूल तथा तरकारीमा एमआरएल निर्धारणका लागि गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार एमआरएल निर्धारणबारे विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई जानकारी गराइसकिएको र त्यहाँबाट कुनै टिप्पणी नउठेपछि अब लागु गर्ने विषयमा राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गरिनेछ । फलफूल तथा तरकारीमा नेपालको पछिल्लो एमआरएल निर्धारणबारे डब्ल्यूटीओ आबद्ध कुनै पनि देशले टिप्पणी नउठाएपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको महर्जनले बताए।

जीवनाशक विषादीको प्रकार अनुसार स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी आलु, गोलभेँडा र चियामा अवशेषको अधिकतम सीमा फरकफरक निर्धारण गरिएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । विभागले आलुमा मात्रै ७१ वटा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

विषादी जाँचको अवस्था

काठमाण्डूको कालीमाटीसहित देशका विभिन्न सात स्थानमा रहेका द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा दुईवटा समूहका विषादी मात्र जाँच्न हुन सक्ने बताइन्छ । विद्यमान प्रयोगशालाबाटै पनि पूर्ण क्षमताअनुसार काम लिन नसकिएको स्वयम् अधिकारीहरूले नै स्वीकार्ने गरेका छन् ।
नेपालमा आउने विषादी मध्ये ६७ प्रतिशत विषदीलाई नेपालमा रहेका सरकारी निकायका प्रयोगशालाको मेसिनले चिन्दैन जाच्न सक्दैन । यो तथ्यलाई सरकारी नियमक निकाय पनि स्वीकार गर्दछ । तर सरकारले नेपाल भित्रीने सबै तरकारी तथा फलफुल परिक्षण निर्यण गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकी मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त निणर्य बचाउ गर्दै फिर्ता लिन पुग्यो ।

विज्ञहरूले विषादी जाँचको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउने गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने, सबैभन्दा पहिला स्तरीय प्रयोगशालाहरू बनाउनुपर्छ । ती प्रयोगशालाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विधि अपनाएर नमुना परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउछन् ।

त्यसबाहेक फलफूल तथा तरकारीमा जीवनाशक विषादीको प्रयोगबारे किसानहरूमा पर्याप्त सचेतना जगाउन पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । तोकिएको मात्राभन्दा बढी जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्दैमा उत्पादन बढ्ने सोचाइ किसानहरूले पनि त्याग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

२०७६ साउन १७ गते शुक्रवार १२:५९ बजे प्रकाशित