काठमाडौं । आम सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक पाक्ने तरकारीको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । अनेक बहानामा व्यवसायीले आफूखुसी तरकारीको भाउ बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । तरकारीको भाउ वृद्धिका लागि स—साना कारण नै व्यवसायीका लागि पर्याप्त बन्ने गरेको छ । यो वा ऊ बाहानामा बढाइने तरकारीको मूल्यकै कारण सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा चलाउन समस्या परेको छ ।
एक महिनाको अवधिमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको फलफूल तथा तरकारीको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने आलु, प्याज, टमाटर तथा खुर्सानी लगायतको मूल्य बढेको छ ।

झण्डै एक महिना अघि ९५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने गोलभेडा ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । यस्तै ४८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने आलुको मूल्य बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको सेतो आलु अहिले ४५ रुपैयाँ छ ।

६५ रुपैयाँ प्रति केजीको रायोको साग आज १०५ रुपैयाँ पुगेको छ । यी त अत्यावश्यक तरकारी भए । यद्यपि, कालीमाटीमा पाइने भन्दा कैयौ गुणा बढी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य कालीमाटीको भन्दा कैयौ गुणा बढी हुन्छ जबकी कालीमाटी मै मूल्य महंगिएको छ । अहिले प्राकृतिक प्रकोपलाई देखाएर विचौलीयाहरु हाबी भएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास सिमितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटी बजारमा ६० प्रतिशत स्वदेशी तरकारी र ४० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउने गरेको छ । श्रेष्ठले तरकारीको मूल्य बढेर पनि घट्न शुरु भइसकेको बताए ।

उपभोक्तावादीहरु विचौलियाको तहलाई घटाएर मात्र तरकारीको मूल्य घट्ने बताउँछन् । सरकारले नै छैटौ तहसम्म बिचौलियाको पहिचान गरेको भन्दै आएको छ । तर नियमनमा भने सरकार चुकेको उनिहरुको तर्क छ ।
तरकारीको अत्यधिक उत्पादन हुने सिजन भएपनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएका कारण उपभोक्तालाई मारमा परेको छन् । व्यवसायीहरुले कहिले विषादी परीक्षणको बहाना बनाएर त कहिले बाढी तथा बर्षाको बहाना बनाएर तरकारीको मूल्य बढाइरहेका छन् ।

अहिले तरकारीको मूल्य २ सय प्रतिशतसम्म बढेको समाचारहरु आएकाछन् । कम्तीमा कृषक, थोक बिक्रेता र साना बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने अवस्था सृजना गर्न सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको छ ।

सरकार नियमनमा निरिह हुँदा उपभोक्ताले महंगीको मार खेप्नु परेको साथै छ तहसम्म विचौलिया भएको सरकारले पहिचान गरेर पनि कारबाही नगर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र किसानले वास्तविक मूल्य नपाउने अवस्था देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।

२०७६ साउन १४ गते मंगलवार १४:३९ बजे प्रकाशित