काठमान्डौ । उपभोक्ताहरुले प्राप्त गरिरहेको विभिन्न सेवाहरुको गुणस्तरीय सेवाका बारेमा मानव अधिकार आयोग द्धारा नियमक निकाय र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका उपभोक्ता अधिकारवादि संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, संचारकर्मी तथा विज्ञहरु समेतको उपस्थीतिमा एक छलफल कार्यक्रम आज आयोग कै सभाकक्षमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रकास वस्तिको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा कञ्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले उपत्यकामा वितरण भई रहेको खानेपानि खान अयोग्य तथा असहज आपूर्तीबाट आक्रान्त उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगले सरकार र सरोकारवालापक्षलाई बोलाएर यस बिषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अझै हामीले कहिले र कति समय सम्म खान अयोग्य पानि शुल्क तिरेर खान पर्ने हो भनि प्रश्न उठाउनु भयो । त्यस्तै सडकमा ट्राफिक लाईट र जेव्रा क्रसिङका लागि उचित व्यवस्थापन नभएको हुदाँ प्रतिदिन लाखौ उपभोक्ताहरुले घन्टौ समय खेर फाल्नु पर्ने परिस्थीतिको अन्त्य कस्ले गर्ने भन्ने समेत प्रश्न उठाउनु भयो ।

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा कञ्जुमर आई नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्थापनका लागि र उपभोक्ताले गुणस्तरिय सेवाको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मौलिक हकको रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगले अगुवाई लिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । अहिले उपभोक्ताले स्वच्छ, स्वस्थ्य र सहज रुपमा खानयोग्य खानेपानीको उपभोग गर्न नपाएको, कृर्षिजन्य वस्तुहरुमा विषदीको प्रयोग भई गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग गर्न नपाईरहेको, माछा मासुमा अत्याधिक एन्टीवायोटिक र ग्रोथ हर्मनको प्रयोग भईरहेको साथै अस्वभाविक रुपमा मुल्यवृद्धि भई बजार अनियन्त्रीत भएको हुदा सो कुराको नियमनका लागि आयोग समक्ष माग गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रमा उपभोक्ताले प्रयोग गरि राखेको सेवा गुणस्तरीय नभएको र मानव अधिकार आयोगले यस सम्वन्धमा विभिन्न मितिमा पटक पटक अनुगमन गरि सो बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिदा समेत पनि सरकारले गम्भीर रुपमा चासो नदिएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, लोक सेवा पास गर्ने दस्तावेजको रुपमा मात्र प्रयोग भएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, दयनिय स्थीतिमा रहेको मानव अधिकार आयोगको सदस्य, मोहना अन्सारीले बताउनुभयो ।

सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्ण हरि वास्कोटाले उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसकीरहेको वर्तमान अवस्थामा यसका लागि गणतान्त्रीक सरकार गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भए अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कार्यन्वयनका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मी मिलेर अघि बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, माधव तिमिल्सिना, शत्रुघन देव, ज्योति वानियाँ लगायतले आफ्ना भनाईहरु राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रकास वस्तिले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट उपभोक्ताले पाउनु पर्ने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउनका लागि मानव अधिकार आयोग प्रतिवद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । गुणस्तरीय सेवा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै संग सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।

२०७६ साउन १२ गते आइतवार १९:२७ बजे प्रकाशित