काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न हुने वा अग्रीम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘एक व्यक्ति, एक स्थायी लेखा नम्बर’ भन्ने नीति लिएको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै विभागले उक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्न सबैलाई लेखा नम्बर लिन भनेको हो।

सरकारले रु एक हजारभन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य रूपमा प्यान आवश्यक पर्ने व्यवस्था लागू गरिएसँगै भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिन भनिएको छ।

सहज रूपमा लेखा नम्बर उपलब्ध गराउन आफू मातहत आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदता सेवा कार्यालयमा प्राथमिकतापूर्वक छुट्टै काउन्टरमार्फत सरल र सहज रुपमा प्यान उपलब्ध गराउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । बजेट वक्तव्ययता झण्डै एक लाखभन्दा बढीले प्यान नम्बर लिई सकेका छन्। हालसम्म २२ लाखभन्दा बढीले त्यस्तो नम्बर लिइसकेको विभागले जनाएको छ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थालगायत निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था एवं उद्योग व्यवसायिक फर्मले आफ्ना कर्मचारी एवं कामदारबाट अनलाइन फारम भराइ एकमुष्ट निवेदन कार्यालयमा पठाए वा स्थलगत रूपमा टोली खटाइ लेखा नम्बर प्रदान गर्न आग्रह भएमा कार्यालयबाट टोली खटाइ प्यान नम्बर प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ।

विभागले सबै व्यक्तिलाई लेखा नम्बर प्रदान गर्ने सरकारी नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय रहेको र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयबाट लिन अनुरोध गरेको छ।

२०७६ साउन ५ गते आइतवार १४:४५ बजे प्रकाशित