"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

सरकारको असमझदारीले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता थप मर्कामा

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बुधबारदेखि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था ९आइस्पान० नेपालको निर्णयमा सबै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउन सुरु गर्ने अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबार बसेको आइस्पानको बैठकले सरकारले थपेको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो । सेवा प्रदायकले आफ्ना उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिबारे जानकारी गराइसकेकोउनले बताए ।

इन्टरनेटको शुल्क बढाएर दुर्भाग्य हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । ‘सेवा प्रदायकको माग पूरा हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘दुई–चार दिन धैर्य नगरी शुल्क बढाए सेवा प्रदायकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत रकम संकलन गरी भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले घरायसी उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भार नपार्ने सर्तसहित सेवा प्रदायकहरूसँग गत वर्ष समझदारी गरेको थियो । सेवा प्रदायकले समझदारी पालना गरेको भए पनि सरकारले पालना नगरेको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए ।

‘अब हामी आफैंलाई भार पर्ने गरी उपभोक्ताको लागि तोकिएको शुल्क तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारसँगको समझदारीअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हामीले सेवा शुल्क उपभोक्तासँग उठाएनौं तर अब सक्दैनौं ।’

गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउनुको साथै भ्वाइस सेवामा लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई पनि ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाएको थियो ।

आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्थापित भएको इन्टरनेटलाई महँगो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको वार्ताले घरायसी उपभोक्ता ९होम युजर्स० बाट १३ प्रतिशत शुल्क नउठाउने गरी समझदारी भएको हो । उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत शुल्क भार नपारेबापत सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटको आधा शुल्कलाई मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्नका लागि प्रयोग हुने राउटरलगायतका उपकरणमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सेवा प्रदायकसँग भएको समझदारीअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन भएको छैन ।

नियमावलीमा सेवा प्रदायकले इन्टरनेट उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा रकम असुल्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भन्दै समझदारी गर्‍यो तर दूरसञ्चार नियमावलीमा हामीले शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था छ,’ आइस्पान अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सरकारले हामीलाई झुक्यायो ।’

समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटलगायत उपकरण, लिज लाइन, मर्मतसम्भार शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मर्मत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावलीमा भने सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिमा विनियमावली संशोधन गरी ५० प्रतिशत महसुल मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाइने बुँदा राखिएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले सरकारसँग भएको समझदारीको एक वर्ष हुँदा पनि मन्त्रालयले समझदारीअनुसार दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेवा प्रदायकको माग अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको र सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावलीकालागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।

 

२०७६ साउन १ गते बुधवार १९:१२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु