काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय बढी व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन गरेको छ । असार २५ गतेसम्मको विवरण अनुसार विभागले १ हजार ६ सय ३८ व्यावसायिक फर्ममा अनुमगन गरेको छ ।

विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका १ सय ४५ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना पनि गरेको छ । जरिवानाबाट ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको विभागको तथ्यांक छ । विभागको विवरणअनुसार असार १५ गतेसम्म १ सय ४५ फर्मलाई गरिएको जरिवानामार्फत् ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलन गरिएपनि बजारमा कुनै पनि सुधार नआएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ । राजस्व संकलनका दृष्टिकोणले हेर्दा विभाग सफल भएको देखिएपनि बजारमा कुनै सुधार आएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमै एकरुपता छैन । बजारमा कालोबजारी भइरहेकै छ त ? खोई सुधार भएको ? के सुधार भयो ? अनुगमन उपलब्धीहीन नै देखिन्छ ।

राजस्व संकलन अनुमगनको उपलब्धी

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन भने राजस्व संकलन हुनु ठूलो उपलब्धी भएको दावी गर्छन् । ‘कैफियत भेटिने फर्मलाई गरिएको कारवाहीस्वरुप उठ्ने राजस्व ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । राजश्व उठ्नु ठूलो कुरा हो त ?’ उनले भने । विभागले राजस्व संकलन गर्न उत्तिकै परिमाणको खर्च पनि गरेको छ । ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनका लागि विभागले ३४ लाख रुपैयाँ बजार अनुगमनमा खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

‘खर्च साउन महिनादेखिको हो । राजस्व संकलन चाहिँ नयाँ ऐन आएपछि कात्तिक महिनादेखिको मात्रै हो । हाम्रो अनुमगनको पनि असर परेकै छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘मकवानपुरमा गरिएको अनुमगनको ठूलै असर परेको थियो । अनावश्यक रुपमा बढेको तरकारीको मूल्य हामीले अनुमगन गरेपछि मात्रै घटेको थियो । सहकारीमार्फत बिक्री हुनुपर्ने मल व्यापारीले बिक्री गरेको हाम्रै अनुमगनबाट खुलेको हो । पक्कै पनि सुधार आएकै छ ।’

बजार अनुमगनको मुख्य उद्देश्य नै बजारलाई अनियन्त्रित हुन नदिने, कालोबजारी रोक्ने, उपभोक्तालाई सहज र सरल रुपमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धी गराउनु हो । वाणिज्य विभागले अनुमगनमा गरेको खर्च र अनुमगनबाट उठेको राजस्व तुलना गर्दा करीब १ वर्षमा १ लाख रुपैयाँ सरकारलाई फाइदा भएको देखिएको छ ।

२०७६ असार २९ गते आइतवार १८:१५ बजे प्रकाशित