काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनको सूचनासँग सम्बन्धित पक्षरविपक्षमा परेको चार वटा निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधिशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। लोकसेवाले २३२ वटा पदमा ९ हजार १६१ जनाका लागि आवेदन खुलाएको थियो।

लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन विरुद्ध २०७६ साल जेठ २७ गते दुई अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुर सहितले विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसले सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकै अवस्थामा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत विज्ञापनले संविधानको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई पालना नगरेको भन्दै सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै समितिले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत त्यतिन्जेल करारमा भर्ना गर्नु भनी विवादास्पद आदेश समेत थियो।

संविधानको मर्म भावना विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पनि निवेदन दिए। अनि जनक बहादुर बुढाको समेत अर्को निवेदन दियो। सुरुमा असार २ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश गरेपछि मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुनेरनहुने भन्नेबारे कुनै टुंगो लागेको छैन।

परीक्षार्थीको चाप अत्यन्त बढेपछि लोकसेवा आयोगले बढाएको फर्म भर्ने म्याद मङ्गलवार राति सकिएको छ। दोब्बर दस्तुर तिरेर परीक्षार्थीले थप एक सातासम्म निवेदन दिन पाउनेछन्। मंगलबारसम्म साढे तीन लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएको लोकसेवाले जनाएको छ। लोकसेवाले गत जेठ १५ गते विज्ञापन खुलाएको थियो।

२०७६ असार ११ गते बुधवार १५:०२ बजे प्रकाशित