"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

लोकसेवाको विज्ञापन खारेज हुनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री र पार्टि सचिवालय मिटिङबाट निर्णय लिने

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल, प्रचण्डले भने, म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ । समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नुपर्ने होइन ।

समावेशि र आरक्षणका पक्षधरहरुलाई आस्वस्त पार्दै उनले भने संविधानको मूल मर्म समावेशिता र संघीयता हो । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले बेवास्ता गरेको छ । लोकसेवाले निकालेको यो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना, ऐनअनुसार पनि अनुकुल छैन। ऐनमा के छ भने स्थानीय तहको ऐन, प्रदेश तहको ऐन नबनेको वा बनिनसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले आवश्यकता महसुस गरी माग गरेर पठाएमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने, उनले बताए । त

त्यसकारण यो विज्ञापन खारेज गर्न संस्दीय समितिले सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । आजै, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू संग मिटिङ हुँदैछ । त्यसपछि हामी सचिवालय बसेर पनि यो विषयमा कुरा गर्ने जानकारी दिए ।

२०७६ असार ४ गते बुधवार १३:२८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु