काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले आसन्न बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र तोकेर सुझाब प्रतिवेदन तयार गरेको छ । डेढ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, न्यून लागत र उच्च मूल्यका वस्तुको पहिचान तथा उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्व राख्ने प्रदेश जोड्ने आयोजना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षा, विपत्पछिको पुननिर्माणलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाब समितिले दिएको छ ।

समितिले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा दुई टोली बनाएर देशका ११ स्थानमा पूर्वबजेट छलफल तथा सुझाब संकलनका लागि पठाएको थियो । समितिले तयार गरेका ६१ वटा प्रश्नावली सहभागीलाई भर्न लगाइएको थियो । उक्त छलफल र सहभागीले दिएका सुझाबलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनले १२ वटा क्षेत्र तोकेर सुझाब दिएको छ ।

प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने

प्रतिवेदनलाई सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ‘छलफलपश्चात् अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सुझाब लिएका ११ स्थानमा पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउने निर्णय भयो,’ उनले भने । समितिले दिएका सुझाबलाई बजेटमा समेटिने सभापति दाहालले बताए ।

सार्वजनिक खरिद कानुन उच्च प्राथमिकतामा

समितिले सिफारिस गरेका क्षेत्रहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद कानुनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले भर्खरै खरिद कानुनमा संशोधन गरेको भए पनि समितिले सार्वजनिक खरिदमा रहेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोटो एवं सरल बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाबमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ठेकेदारले लिने अग्रिम भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्न मेसिन र जनशक्ति परिचालन भएपछि मात्र पेस्की रकम दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्र बजेट

पूर्वतयारीको काम सकिएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अर्थ समितिको सुझाब छ । त्यस्तै, कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बजेटमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, कार्यविधि निर्देशिका बनाई १ साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ ।

गौरवका आयोजनालाई छुट्टै कानुनी व्यवस्था

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्थामार्फत बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रदिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना प्रमुख निश्चित समयसम्म सरुवा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण

कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यक मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था, शीत भण्डारको व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कहाँ–कहाँबाट सुझाब संकलन गरियो ?

यसअघि वैशाख पहिलो साता अर्थ समितिले गठन गरेका दुई टोली सुझाब संकलनका लागि प्रदेशमा खटिएका थिए । पूर्वका तीन प्रदेशको जिम्मेवारी पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई र पश्चिम भेगको नेतृत्व पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गरे । प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर तथा वीरगन्ज र प्रदेश ३ को हेटौँडामा समितिले प्रि–बजेट छलफल गर्‍यो । पश्चिमका गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगन्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रि–बजेट छलफल भयो । त्यसपछि काठमाडौंमा बृहत् संयुक्त छलफल गरे । स्थानीय तहसमेतका जनप्रतिनिधिलाई छलफलमा भाग लिएका थिए ।

अर्थ समितिले सुझाब दिएका क्षेत्र

• उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्र
• उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र
• न्यून लगात र उच्च मूल्य का वस्त पहिचानर उत्पादन हुने क्षेत्र
• सडक, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रको पूर्वाधार विकास
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरका महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरूलाई जोड्ने आयोजना
  निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको रूपान्तरण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण,
• शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायत संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन
  विपत्पछिको पुर्निर्माण र पुर्स्थापना
• प्रादेशिक सन्तुलन
• आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन
• आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान, प्रवर्द्धन र संरक्षण
• औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन

– नयाँ पत्रिकाबाट

२०७६ जेठ ५ गते आइतवार १८:५५ बजे प्रकाशित