काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको ुनेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकुका विभिन्न प्रस्तावहरूको पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।

उनीहरूले प्रस्तावित कानुनले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ भने नेपाल प्रेस युनियनले देशभरि सञ्चारमन्त्री सहभागी हुने औपचारिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ।

किन भइरहेको छ त सो विधेयकको विरोध र आलोचनारु विरोध तथा आलोचना गर्नेहरूले दुईवटा कारण औँल्याएका छन्।
प्रस्तावित कानुनले स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ।

काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा परम्परागत पत्रिका प्रकाशनका अतिरिक्त विद्युतीय प्रसारण तथा अन्लाइन पत्रकारिता पनि समेटिएका छन्। तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन विधि अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको जानकारहरूले बताएका छन्। प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठका अनुसार सुझावहरू पूरै बेवास्ता गरेर विधेयक बनाइएको हुँदा सरोकारवालाहरूको चासो सम्बोधन भएका छैनन्।

उनी भन्छन्, मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक सेवा वा मुद्रण विभागजस्तो बनाउन खोजिएको छ। यसको गठन गर्ने सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको अन्तर्गत छ। साथै सरकारले चाहेको दुई विज्ञ पनि राखिएको छ। अर्थात् सरकारले जो चाह्यो त्यही नियुक्त हुने परिपाटी हुने भयो।

नियुक्तिमा मात्र होइन, कारबाहीको हकमा पनि प्रस्तावित कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने शङ्का कतिपयको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १० -ख_ मा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई काम सन्तोषजनक नभएमा जुनुसुकै हटाउन सकिने उल्लेख छ। प्रस्तावित विधेयकको अर्को विवादास्पद प्रावधान जरिबानाको विषयबारे छ।

विधेयकको दफा १८ -१_ मा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम प्रकाशक सम्पादक पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछु उल्लेख छ।

साथै उपदफा -२_ मा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छु उल्लेख छ। मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक सेवा वा मुद्रण विभागजस्तो बनाउन खोजिएको छ। यी व्यवस्था काउन्सिलको कानुनमा आवश्यक नभएको ठान्छन् महासङ्घका सभापति आचार्य।

उनी भन्छन्, कतिपय गाली बेइज्जती वा गोपनीयताजस्ता विषयका छुट्टै कानुन छन् र तिनको अदालती प्रक्रिया पनि छ। तर प्रेस काउन्सिलजस्तो निकायलाई विश्वको कहीँ पनि यस्तो जरिबाना गर्ने अधिकार हुँदैन। वर्तमान प्रेस काउन्सिलकै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि उनीसँग सहमत छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, पत्रकारहरूको पनि केही दोष छ, पत्रकारले पनि अराजकता मच्चाएका छन्। हामीले जथाभावी लेख्न थाल्यौँ, आजितै बनायौँ, कसैलाई बाँकी राखेनौँ। प्रेस स्वतन्त्रताको सिमाना नै राखेनौँ। त्यसलाई एउटा ठाउँमा पुगेर त ब्रेक लगाउन जरुरी छ, तर ब्रेक लगाउने यो तरिका होइन।

त्यस्तो स्थितिलाई व्यवस्थित बनाऔँ। कुनै छिद्र छन् भने टालौँ। तर सोलोडोलो रूपमा कुनै एउटाले गरेको गल्तीमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई प्रहार गर्ने काम लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन।

–विविसिबाट

२०७६ वैशाख ३० गते सोमवार १४:५४ बजे प्रकाशित