संसदीय उपसमिति निष्कर्ष : वाइडबडीदेखि चिनियाँ विमान खरिदसम्म अनियमितता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको चिनियाँ विमानदेखि वाइडबडी जहाज खरिदसम्म अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलसमक्ष बुझाएको छ। तर, उपसमितिले बुझाएको रिर्पोटको विषयमा समितिमा छलफल हुन बाँकी छ। उपसमितिले समिति सभापतिलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा मात्रै नभई जिटुजीमार्फत् चीनसँग खरिद गरिएका जहाजमा पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
साथै रिर्पोटमा २००९ मा प्रक्रिया थालनी गरेर २०११ मा ल्याइएको २ वटा न्यारोबडी जहाज खरिदमा समेत अनियमितिता भएको उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले जानकारी दिए। सरकारले चीनसँग अनुदानमा एउटा एमए(६० र एउटा वाई(१२ जहाजसहित कुल ६ वटा ९४ वटा वाई(१२ र दुई वटा एमए(६०० जहाज खरिद गरेको थियो। तर, अहिले ४ वटै वाई(१२ जहाज ग्राउन्डेड छन् भने एउटा एमए(६० जहाजले उडान भरिरहेको छ।
जहाज खरिदमा प्रक्रियामा नियतवश अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ। त्यसमा पनि जहाज खरिदका लागि लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले समेत सरकार जमानी बसको भन्दै बिना अध्ययन रकम लगानी गरेको उपसमिति संयोजक भट्ट बताउँछन्। यसका साथै निगमको अनुगमन समितिको समेत लापरबाही फेला फेरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो, ’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय अरु छन्। थप पछि आउला। सम्रगमा भन्नुपर्दा निगम डुबाउने गरी जहाज खरिद हुँदै आएको छ।’
उपसमिति सदस्य दीव्यमणि राजभण्डारीले पनि नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिदमा निरन्तर रुपमा अनियमितता गर्दै आएको तथ्य फेला परेको बताए। अध्ययनमा बाइडबडी जहाज खरिदको टेन्डर प्रक्रिया नै गलत रहेको र अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउने काम भएको रहस्य खुलेको उनको भनाइ छ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी आर्थिक अनियमतिता भएको भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेको थियो। रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै समितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा सहभागी झन्डै ३ दर्जन कर्मचारीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो।
अख्तियारले जहाज खरिद प्रक्रियाका विषयमा सहभागीसँग बयान समेत लिइसकेको छ भने विदेशी ४ वटा कम्पनीलाई समेत बयानमा आउन सूचना जारी गरिसेकको छ।
तर, लेखा समितिको रिर्पोट बाहिरिएसँगै सरकारले वाइडबडी जहाज खरिदको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै गठन गरेको कमिटीको भने काम नै गर्न नपाई म्याद सकिएको थियो।
नेपाल एयरलाइन्सले एउटा वाइडबडी जहाज गत असार र दोस्रो वाइडबडी जहाज साउनमा ल्याएको थियो। यी दुबै जहाजले अहिले अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्।
२०७६ वैशाख २५ गते बुधवार १८:५२ बजे प्रकाशित
