"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, सरकारलाई उपभोक्ताकर्मीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । तरकारी बजारमा बिचौलियाको दबदबा र आपूर्ति लगातार घट्दै गएपछि उपत्यकामा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । प्रतिकुल मौसम र वर्षाले तरकारी खेतीमा क्षति पुगेको साथै उत्पादन प्रभावित हुँदा उपत्यकामा आपूर्ति सन्तुलन बिग्रिएकाले गत वर्षको तुलनामा कतिपय तरकारीको मूल्य बढेको छ ।

कालिमाटी तरकारी बजार काठमाडौंको सस्तो बजार मानिन्छ । त्यहि कारण खुद्रा पसलेका अलावा कतिपय उपभोक्ता समेत तरकारी लिन कालिमाटी नै पुग्छन् । तर अहिले यहि थोक बजारमा तरकारीको मूल्य महंगो छ । प्रतिकिलो ७० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा तरकारी नै पाईंदैन । मूल्य सुनेर जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था रहेपनि महंगो मूल्य तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन ।

उपभोक्ताको भान्सामा दिनहुँ प्रयोग हुने गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको छ । भिन्डीलाई प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सबैजसो तरकारीको मूल्य बढेको छ । केहीदिन पहिले परेको वर्षाले तरकारी खेतीमा क्षति पुगेको र किसानले नै मूल्य बढाएकाले त्यसको असर बजारमा परेको व्यापारीको भनाइ छ ।

तरकारीको मूल्य आकासिएको दुई साता हुन लाग्यो । व्यापारीले तरकारी खेतीमा क्षति पुगेको बहाना देखाएर मूल्य दोब्बर पुर्याएपनि सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेका छैनन् । एक त काठमाडौंमा खपत हुने तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउँछ भने अर्को व्यापारीले भनेजस्तो किसानले उचित मूल्य पाएकै छैनन् । सरकारी नियमन ठप्प रहेकाले बिचौलियाले आफूखुशी मूल्य बढाएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताकर्मीको ध्यानाकर्षण

उपभोक्ताका हक हित र अधिकार संरक्षणका लागि बजारमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई उपभोक्ताकर्मीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल ठोस कदम उठाउन र कालोबजारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यवसायीले कालोबजारी र बिचौलियाको दबदबा अवसर पारी कृत्रिम मूल्य कायम गराउने उपभोक्ताकर्मीको ठहर छ ।
तरकारी बजारमा बिचौलियाको दबदबा छ । किसानले सस्तोमा बेच्ने, उपभोक्ताले महंगोमा किन्ने अनि फाइदा जति बिचौलियाले लिने गरेको बारेमा सरकारी निकाय पनि जानकार छन् । यसैले बिचौलियाले बहानाबाजी गरेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति रोक्न नियमितरुपमै नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७६ वैशाख २४ गते मंगलवार १५:४० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु