"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण : पाँचथरमा अहिले सम्म ५६ हजारले लिए

सरकारले थप १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने

फिदिम   पाँचथरबाट शुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा हालसम्म ५५ हजार ९१५  पाँचथरवासी नेपाली नागरिक समेटिएका छन् ।

गत असार ५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि  विवरण सङ्कलन गर्न थालिएकामा मङ्सिर ३ गतेदेखि सो परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको थियो । हालसम्मम ५५ हजार ९१५ ले उक्त परिचयपत्र लिइसकेका र  करीब १९ हजार परिचयपत्र छपाइ भइसकेको जनाइएको छ

एक लाख १० हजार जिल्लावासी नेपाली नागरिकलाई उक्त परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान शुरु गरिएकामा ८५ हजार पाँच सय दुई जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको जिल्लास्थित कार्यालयले जनाएको छ ।

विवरण सङ्कलन तथा वितरण शिविर सबै वडामा

विसं ०७५ असार ५ गतेबाट शुरु भएको विवरण सङ्कलनको कार्य जिल्लाका ६० वटै वडाका विभिन्न टोलसम्म पुगेको थियो । प्रत्येक नागरिकले बढीमा दुई घण्टा पैदलयात्रा गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्ने स्थलसम्म पुग्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । विवरण दर्ता गर्ने प्राविधिक, प्रमाणिकरण अधिकृत, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायतको टोली प्रत्येक शिविरमा दुईदेखि चार दिनसम्म बसेर विवरण सङ्कलन गर्दै आएका थिए  ।

शिविरबाट विवरण सङ्कलन भएपश्चात गत मङ्सिर ३ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले फिदिम–४ की १०२ वर्षीया वयोवृद्धा भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दै वितरण आरम्भ गर्नुभएको थियो । यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने टोली विवरण सङ्कलनकै शैलीमा शिविर सञ्चालन गर्दै ६० वटै वडामा पुगेको थियो । वैशाखको पहिलो साताबाट विवरण सङ्कलन शिविरसमेत समाप्त भएको छ । अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उक्त परिचयपत्र लिन आउनेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यालयमा विवरण दर्ता गराउने गरेका छन् ।

के हो राष्ट्रिय परिचयपत्र ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी प्रदान गरिएको परिचय नम्बरकै आधारमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको हो । भारतमा नागरिकलाई ‘आधार नम्बर’ प्रदान गर्ने गरिएको छ । यो नम्बर पाएका भारतीय नागरिकले यही नम्बरकै आधारमा सबै सरकारी निकायबाट सेवा प्राप्त गर्दछन् । यसरी नै सबै नेपाली नागरिकका सबै विवरण एकीकृत रुपमा समावेश भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसहितको नम्बर उपलब्ध गराई सहज सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने परिकल्पनाका साथ स्मार्ट कार्डको रुपमा यो परिचयपत्रको विकास गरिएको हो । नागरिकका सबै विवरण एकीकृत हुने हुँदा सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा नागरिकका सबै विवरण प्राप्त गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले मद्दत पु¥याउँछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी राष्ट्रिय पहिचानयुक्त स्मार्ट कार्ड हो । त्यसमा व्यक्तिको नाम, तस्वीर, दुबै हातका सबै औँलाको छाप, उमेर, लिङ्ग, बाबु, आमा, हजुरबुबा, हजुरआमा, पति वा पत्नीको विवरण समावेश गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमीन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था भने नेपाल सरकारले क्रमशः गर्दै लैजाने जनाएको छ । विशेष यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी उक्त परिचयपत्रको  चिप्समा सबै विवरण सङ्लग्न गरिन्छ । यसरी सङ्ग्रहित विवरणसहितको परिचयपत्र यन्त्र रहने सरकारी निकायबाट आवश्यक परेको समयमा परिमार्जनसमेत गर्न सकिन्छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थाल्ने तयारी गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशका १५  जिल्लाबाट उक्त परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ३० जिल्लाबाट वितरण थाल्ने योजना रहे पनि त्यसलाई विस्तार गरेर बाँकी सबै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसवर्ष थप १५ जिल्लामा पनि वितरण गरिने

यसैगरी सरकारले थप १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने भएको छ । गृहमन्त्रालयमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै थप १५ जिल्लामा यसवर्ष राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय गरिएको केन्द्रका निर्देशक जोशीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश नं १ झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ को महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश नं ३ को रसुवा, ललितपुर र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ को गुल्मी र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला तथा प्रदेश नं ७ को अछाम र कञ्चनपुरमा लागू हुनेछ ।

छनोटमा परेका ती जिल्लामा जाने योजना र बजेट व्यवस्थापन भइरहेको बताइएको छ ।

२०७६ वैशाख २३ गते सोमवार १६:५६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु