काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई भुक्तानी नगरेको जनाएको छ ।

श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जिफन्टद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन श्रमिकले पाइरहेको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो । सरकार आफैँले श्रम अडिट गर्नुपर्ने हो । सरकारबाट नभएपछि हाम्रो संस्थाले ५० जना भन्दा माथि रोजगार दिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाको सर्वेक्षण गरेका हौँ, जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ठुला र राम्रा भनिएका प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिएन । अरूमा झन् स्थिति निराशाजनक छ ।
सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ६१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । नयाँ श्रम ऐन अनुसार स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको छ । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले तोकिएको कार्यसमय भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जिफन्टले जनाएको छ ।

पारिश्रमिक बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न, विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुपूर्व श्रम स्वीकृति वा श्रम अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्न हामी सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,ुहाल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सबै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक प्रत्याभूत गरेको भएपनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको जिफन्टले जनाएको छ । उसले श्रम आयोग गठन, सबै रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत श्रम शोषण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

–कान्तिपुरबाट

२०७६ वैशाख १७ गते मंगलवार १९:०० बजे प्रकाशित