काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको छ । महानगरपालिकाले आफूले वृद्धि गरेको गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरेको छ ।

प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले यस अघि फागुन २६ गतेको निर्णय खारेज गरेको छ । ‘विद्यालय बर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ले गरेको निर्णय खारेज गर्दै महानगरले आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरले बिद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन -२०७५’ र ‘विद्यालय शिक्षा व्यबस्थापन नियमावली(२०७४’ बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकामा मात्र भएको भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरेको हो ।

अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकामा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि कुनै पनि प्रस्ताव नआएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

संस्थागत बिद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७५ मा लिइएको शुल्क मात्र लिन पाउने मेयर शाक्यले बताए । संस्थागत बिद्यालयको शुल्कको वैज्ञानिकताका बिषयमा अध्ययन गरेर मात्र हामी निर्णय शाक्यको भनाइ छ ।

‘विद्यालय बर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ले कार्यपालिकालाई छलेर निर्णय गर्‍यो । यसप्रकारका निर्णय खारेजी हुनुको बिकल्प छैन,’ महानगरको सामाजिक बिकास समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले भने ।

बिद्यालय बर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले शैक्षिक सत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ बर्गमा पर्ने बिद्यालयको अधिकतम शुल्क १,६३० कायम गरेको थियो ।

२०७६ वैशाख १२ गते बिहीवार १७:१५ बजे प्रकाशित