काठमाडौं । अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म काठमाडौं महानगरभित्रका ‘घ’ वर्गका निजी विद्यालयले कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थीसँग बढीमा एक हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ लिन पाउँथे । यो शैक्षिक सत्रदेखि भने महानगरपालिकाभित्रका सबैभन्दा खराब विद्यालयले पनि माध्यमिक तहका विद्यार्थीसँग २ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

महानगरपालिकाको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको गत फागुन २६ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयले लिने शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो ।

महानगरपालिका एकलौटी निर्णय

अस्वाभाविकरुपमा बृद्धि गरिएको शुल्कको विषयमा सरोकारावालाले भने विरोध जनाएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी महानगरपालिकाले एकतर्फीरुपमा गरेको शुल्कबृद्धि आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउँछन् ।

संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारकै मातहतमा पर्छ । ‘अधिकार छ भन्दैमा जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने छुट कसैलाई छैन’, अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘अभिभावक, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, शिक्षाविद् लगायतका सरोकारवालालाई वेवास्ता गरेर गरिएको शुल्क वृद्धि हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

निजी विद्यालयको निर्णयलाई महानगरपालिकाले लाहाछाप मात्रै लगाइदिएको अध्यक्ष पुरीको आरोप छ । उनका अनुसार महानगरको एउटा निर्णयले अभिभावकको काँधमा ६० प्रतिशतसम्म शुल्कको भारी थपिएको छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पनि महानगरपालिकाले विनाआधार शुल्क बृद्धि गरेको बताउँछन् । डा। कोइराला भन्छन्, ‘शुल्क बढाउनैपर्ने रहेछ भने पनि वैज्ञानिक आधार र मान्य हुने तर्क त चाहिएला नि ?’

स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाभित्रै पनि अनावश्यकरुपमा गरिएको शुल्कवृद्धिको विषयमा छलफल भएको थियो । ‘कर्मचारीहरूले शुल्कवृद्धिको आधार के हो भनेर सोध्दा मेयरले हाँस्दै आधार त मलाई पनि थाहा छैन भन्नुभएछ’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

अभिभावकलाई भ्रममा राख्ने प्रपञ्च

गत फागुनमा गरिएको अत्याधिक शुल्क वृद्धिलाई महानगरपालिकाले ‘शुल्क निर्धारण’ भनेर प्रचार गर्‍यो । ‘६० प्रतिशत शुल्क वृद्धिलाई शुल्क निर्धारण भनेर प्रचार गर्नु विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा राख्ने प्रपञ्च हो’, अध्यक्ष पुरी भन्छन् ।

‘क वर्गको विद्यालयको कक्षा १–५ को शुल्क दुई हजार ८१२ भन्नुको अर्थ त्योभन्दा बढी एक रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन भन्ने हो ।’
महानगरपालिकाले क, ख, ग र घ वर्गमा अधिकतम कति–कति शुल्क लिन पाइने भनेर शुल्क वृद्धिको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । तर, कुन विद्यालय कुन वर्गमा पर्छ भन्ने स्वयम महानगरपालिकालाई नै थाहा छैन ।

काठमाडौं महानगरभित्र ६४५ वटा निजी विद्यालय छन् । घ वर्गका विद्यालयले क वर्गको शुल्क असुली गरे पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन ।

स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाले नयाँ वर्ष लागेपछि विद्यालयहरूलाई कुन वर्गको हो भन्ने छुट्याउन बल्ल फर्म वितरण गरेको छ । त्यो फर्म भरिसकेपछि ४५ बुँदे मापदण्ड अनुसार विद्यालयको वर्गीकरण गरिने स्रोतले जानकारी दियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी भने हरेक विद्यालयलाई कुन वर्गको हो भन्ने चिठी दिइएको बताउँछिन् । अभिभावकले सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनमा सोधेर कुन वर्गको विद्यालय हो भनेर थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

कसले गर्ने अनुगमन अभिभावक गुनासो

कानूनतः विद्यार्थीले पढिरहेकै विद्यालयको अर्को कक्षामा पुग्दा फेरि भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन । विद्यालयहरूले भने हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिइरहेका छन् । अभिभावका संघका अध्यक्ष पुरी पुनः भर्ना शुल्क नलिने विद्यालय औंलामा गर्न सकिने बताउँछन् ।

महानगर प्राथमिक तहमा एक हजार ६३० देखि माध्यमिक तहमा चार हजार ३७३ रुपैयाँसम्म मासिक लिन पाइने गरी बृद्धि गरिएको हो । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागको व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख बृद्धि भट्ट आफूलेहरूले शुल्कको अधिकतम विन्दु निर्धारण गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘क वर्गको विद्यालयको कक्षा १–५ को शुल्क दुई हजार ८१२ भन्नुको अर्थ त्योभन्दा बढी एक रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन भन्ने हो ।’

सरोकारवालाहरू भने विद्यालयले वृद्धि गरिएको शुल्कभन्दा पनि बढी असुलिरहेको बताउँछन् । अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिइरहेको पुरीको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘विद्यालयले एकजना विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क भनेर १८ हजार देखि एक लाख ६० हजार रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । तर, अनुगमन भएको छैन ।’

महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख केसी आफूहरूले शुल्क अनुगमनको तयारीमा रहेको बताउँछिन् । उपमेयरसहितको संलग्नतामा अनुगमन गरिने केसीको भनाइ छ ।

तर, अध्यक्ष पुरी प्रश्न गर्छन्, ‘अभिभावकले विद्यालय छनोट र भर्ना गरिसकेपछि अनुगमन गर्नु भनेको त ‘लगनपछिको पोते’ जस्तै भएन र रु
–अनलाईनखवरबाट

२०७६ वैशाख ७ गते शनिवार १०:०७ बजे प्रकाशित