काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न संसद्‍मा पठाइएको विधेयकको प्रतिलिपि माग गर्दै सोमवार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
केही दिनअघि पठाएको त्यही बेहोराको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले दोस्रो पत्र लेखेको हो।आयोगलाई विधेयकप्रतिको चासो बढ्नुका पछाडि दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्ने चर्चा। उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। तर अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पुगेकाले अब त्यो अधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र दर्ता हुने सचिवालयले जनाएको छ।

के छ विधेयकमा ? 
आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ। विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ। आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ । यी कुरा बाहिर आएपछि सरकारसँग विधेयकको प्रतिलिपि माग गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए। विधेयकबारे टिप्पणी नगरी उनले भने, ूआयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक पठाइएको छ भने त्यसमा आयोगको असहमति रहन्छ।ू

कस्तो अस्थामा स्वायत्ततामाथि असर गर्छ ?

उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगको रहँदै आएको छ । विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ। पहिलेको प्रमाण नपुगेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किन गरेको तर नयाँ प्रावधानले त्यो अवस्था अन्त्य हुने अधिकारीहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, ूविधेयकको प्रावधानले सरकारलाई झनै उत्तरदायी बनाउँछ। तर संविधान र मानव अधिकार क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई संवैधानिक अङ्गको स्वायत्ततामाथि गर्न खोजिएको प्रहारको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

–विविसि नेपालीबाट

२०७६ वैशाख ३ गते मंगलवार ११:५८ बजे प्रकाशित