काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र नियम पालन नभएका विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत् बर्सेनि सरकारलाई सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिने गरिए पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भने नपाइएको पूर्व महालेखापरीक्षकहरू बताउँछन्।

जानकारहरू भन्छन्, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई न त सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ न त संसद्को समितिले छलफल गरेर निर्देशन नै दिन्छ। यसैकारण प्रतिवेदनहरूमा सुधारका सङ्केत नदेखिने एवम् आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत लामो समयदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेकाले सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यसको प्रगति समीक्षा हुन नपाएको बताइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रतिवेदन निकालेर सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने सुधारका कदमबारे सुझाउँदै आएको छ।

प्रत्येक नेपालीको ऋण दायित्व बढेर ३१ हजार नाघ्यो

आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को प्रतिवेदनमा पनि सङ्घ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय र निकायले ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको, प्रक्रिया पूरा नगरेको जस्ता धेरै विषय उठाइएको छ।

प्रायशः बुँदामा सुधारका लागि सरकारी पहलको आवश्यकता औँल्याइएको छ। तर विगतलाई हेर्दा सरकारले त्यस्ता सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने नगरेको र सुधारका कदम नचालेको अनुभव सुनाउँछन पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका कारणले भ्रष्टाचार र अनिमियतता बढेर आएका हुन्।
भानुप्रसाद आचार्य, भूतपूर्व महालेखापरीक्षक उनले भने, ूसरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए त त्यसपछिका प्रतिवेदनहरूमा सुधार भएको देखिन्थ्यो। वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुधार भएर जान्थ्यो र भ्रष्टाचार पनि कम भएर जान्थ्यो। महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार र अनिमियतता बढेर आएका हुन।ू

सरकारतिर औँला देखाउँदै गर्दा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने शैलीका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने तर्क गर्छन् पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री।

उनी भन्छन्स् ूविषयगत रूपमा दिन सकियो भने सरकार पनि बाध्य हुन्छ। अर्कोतिर संसद्‌मा महालेखाको प्रतिवेदनले महत्त्व नै पाउन सकेको छैन।ू

संसद्‌ले पनि वास्ता गरेन
राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि भन्दै सरकारलाई र सरकारबाट संसद्‌मा पेस हुने गर्दछ।

संसद्‌ले छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउने र उसले छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने चलन रहेको छ।

तर लामो समयदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला।

कोइराला भन्छन्, संसद्ले कति वर्षदेखिका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा छलफल नै गरेको छैन। निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन। निर्देशन पालन नगर्दा के हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट भएन। त्यसले गर्दा नगरे पनि हुन्छ भन्ने पर्दै गयो र महालेखाको प्रतिवेदनलाई कर्मकाण्डीका रूपमा लिन थालियो।ू

यसअघि पनि नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा जहाजको खरिद प्रक्रिया विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै पनि भुक्तानी दिइएपछि विवाद भएको थियो। जुन विषय अहिले संसद्‌को समिति हुँदै अख्तियारमा पुगेको छ।

–विविसिबाट

२०७५ चैत ३० गते शनिवार १८:०३ बजे प्रकाशित