"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

नागरिकता विवाद : विधेयकविरुद्ध संघर्ष समन्वय समितिको प्रदर्शन

राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । नागरिकता ऐनको संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचारधीन रहेको अवस्थामा सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जारी गरेको सर्कुलरप्रति कतिपय राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाउँदै उक्त सर्कुलर फिर्ता लिन माग नै गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचारधीन रहेको र त्यसका कैयौँ राष्ट्रघाती प्रावधानविरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको भन्दै विधेयकबारे संसदले निर्णय नगर्दै सरकारले सर्कुलर जारी गर्नु संसदको समेत अवहेलना र अपमान भएको बताएका छन् ।

‘यो विधेयक ऐन बने लाखौलाख विदेशीले नेपाली नागरिकता लिनेछन् र नेपालले सिक्किम र फिजीको दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ’ नेता चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् ।

नेता केसीले आइतबार एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर सर्कुलरको कार्यान्वयन रोक्न तथा त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।

यसैबीच नागरिकता विधेयकको विरोधमा आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन हुँदैछ । नागरिकता विधेयकविरुद्ध संघर्ष समन्वय समितिको आयोजनामा दिउँसो १२ बजेपछि हुने प्रदर्शन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिन आयोजना गरेको बताएको छ ।

यसअघि संघर्ष समितिले नागरिकता ऐन संशोधधन विधेयक २०७५ विरुद्ध जनमत निर्माण गर्न भन्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

गत चैत १० गतेबाट संघर्षका कार्यक्रम थालेको समितिले आज अन्तिम दिन राष्ट्रघाती विधेयकको भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ ।

के हो नागरिकता विवाद रु
२०६२ र ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अघि २०६३ मंसिर १० गते नागरिकता ऐन ल्याइएको थियो ।

त्यसमा केही विवादास्पद र राष्ट्रहित विपरित पवधानहरु राखिएकोमा त्यसैवेला पनि विरोध भएको थियो ।

जुन ऐनका आधारमा लाखौ विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको केही राजनीतिक दल र उनीहरुका नेताले बताउँदै आएका छन् । त्यही ऐनका आधारमा सीमावर्ती भारतीय गाउँमा बसोबास गर्ने लाखौं भारतीयहरुले किर्ते कागज बनाएर जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको दावी छ ।

संघर्ष समितिको दावी– यसकारण राष्ट्रघाती छ विधेयक
– जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने नाममा नेपालमा नजन्मिएका, स्थायी बसोबास नभएका सन्तानलाई र किर्ते जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई समेत बंसजको नागरिकता दिने प्रावधानले सोझौ लाखौ गैरनेपालीहरुले नेपालको बंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

– बाबुको पहिचान लुकाएर विदेशी बाबुका सनतानलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

– विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर विदेशमा गइसकेका महिलाहरुलाई पनि नागरिकता दिने राष्ट्रघाती व्यवस्था गरेको छ ।

– नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता नत्यागी तत्काल अंगिकृत नेपाली नागरिकता पाउनेछिन् । खर्थात एकैचोटी दुई देशको नागरिक बन्ने सुविधा पाउछिन् जवकी छिमेकी भारतमा समेत विहे गरेर जाने नेपाली महिलाले सात बर्षपछि मात्रै नागरिकता लिन निवेदन गर्ने अधिकार छ ।

– विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सनतान जहाँ जन्मिएको भएपनि नेपाली नागरिक हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक ऐन बने के हुन्छ रु
विवादकैबीच सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ गत साउन २३ गते संसदमा पेश गरेको हो ।

सो विधेयक स्थगन गराउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संघर्ष समेत गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिका अनुसार किर्ते नागरिकता र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका नागरिकता प्रमाणपत्रहरु पनि अध्यावधिक चलनचल्तीमै रहेका छन् ।

यदि ती नागरिकताहरु ठीक ढंगले जाँचबुझ नगर्ने हो भने र वर्तमान विधेयक पारित गरी कानुनद्वारा सदर गर्ने हो भने लाखौलाख विदेशीहरुले लिएको नेपाली नागरिकता सदर हुने र रउनका सन्तानले अरु लाखौलाख थप गरी नेपाली नागरिकता लिन पाउनेछन् ।

त्यस्तै यो व्यवस्था विधेयक पारित गरिए सवै नेपाली र विशेषगरी तराइवासी नेपालीहरुका राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार खोसिनुका साथै भारतबाट नेपालको जनसंख्या अतिक्रमण हुनेछ र नेपालले फिजी र सिक्किमको दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गरी गैर नेपालीले लिएका नागरिकता किर्ते प्रमाणपत्र र सर्वोच्च अदालतले बदर गरेका नागरिकतालाई रद्द गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको सुझाव छ ।

२०७५ चैत २४ गते आइतवार १३:२५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु