"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

सरकारी चिकित्सकहरूको समायोजनमा असहमति

काठमाडौँ । सरकारी चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहत माक्र राख्न माग गर्दै शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् । हावा हुरी प्रभावित बारा र पर्सा जिल्लामा भने सरकारी चिकित्सकले नियमित सेवा दिनेछन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ ९गोडान०का अध्यक्ष डा। दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार आज सरकारी चिकित्सकहरुले उपत्यकाका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका बिरामी हेरेका छैनन्। उनको अनुसार देशभर नै सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका काम बन्द गरेका छन्।
सरकारले सरकारी चिकित्सकहरूलाई निजामती कर्मचारी जस्तै तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्न खोजेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । गोडानले चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकारको मातहत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यो माग पूरा नहुँदासम्म चिकित्सा सेवा बहिष्कार गर्ने संघले बुधबार निर्णय गरेको हो । मुलुकभर करिब १४ सय सरकारी चिकित्सक छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुन १८ गते गोडानका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि संघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । माग पूरा नभएपछि संघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । ‘समायोजनको सूची प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्घताअनुसार नआएकाले पुनः आन्दोलन गर्न लागेका हौं,’ गोडानका अध्यक्ष डा। दीपेन्द्र पाण्डेले भने ।

सरकारी चिकित्सकलाई अवैज्ञानिक र असमान समायोजन गरी स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको, अध्ययन तथा वृत्तिविकासमा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । सरकारी चिकित्सकले समायोजन पत्र नबुझ्नेसमेत जनाएका छन् ।

सरकारी चिकित्सकहरूले आ–आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताएका छन् । यसअघि संकलन गरिएका राजीनामा पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने उनीहरूको कार्यक्रम छ । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले गोडानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता जनाएको छ  ।

२०७५ चैत २२ गते शुक्रवार १४:३० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु