काठमाडौं । सरकारले डेरी उद्योगमा पनि विदेशी खुल्ला गर्ने कानून संसदमा दर्ता गराएसँगै नेपालका व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई एकिकरण गर्न बेनको विधेयकमा डेरीमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर व्यवसायीहरुले भने सरकारले स्वदेशी डेरी लगानीलाई नै प्रभावित गर्ने गरी विदेशी लगानी खुल्ला गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।

केही समय अघि भारतको अमुल डेरी नेपाल आउने हल्ला चलेको थियो। त्यतिबेला पनि नेपाली व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतको कृषि प्रविधि नेपालमा ल्याउने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार भारतको अमुल डेरीले नेपालमा डेरी प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गोप्यरुपमा नेपाल आएको नेपाली व्यवसायीहरुले दावी गर्दै आएका थिए।

कानूनी अस्पष्टताका कारण अमुलको प्रसंग रोकिएपनि अहिले कानूनी व्यवस्था नै गरेपछि नेपाली डेरी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।
यसअघिको कानूनमा डेरी, मौरीपालन, मत्स्यपालन तथा कृषिजन्य उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध थियो।

केही व्यक्तिका फाइदाका लागि सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई नै धरापमा पार्ने गरि विदेशी लगानी ऐन बनाउन नहुने डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष अरनीको राजभण्डारीले बताए।

स्वदेशी कम्पनीबाट नै नेपाल दूधमा आत्मनिर्भरतर्फ गइरहेको बेला विदेशी कम्पनीको कुनै आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ।

‘देशमा पुग्ने दूध स्वदेशीले नै उत्पादन गरिरहेको छन् भने विदेशी लगानी किन चाहियोरु उनले भने,‘के सरकारले स्वदेशी डेरी उद्योग बन्द गर भनेको हो।’

डेरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ विदेशमा सस्तो भएकाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आयो भने स्वदेशी उद्योग फस्टाउँन नसक्ने उनको भनाई छ।

‘यदि लगानी पुग्दैन भने भित्र्याउने हो, नेपालीले नै राम्रो लगानी गरिरहेका छन् भने किन विदेशी लगानी भित्र्याउन प¥यो’, उनले भने।

उनका अनुसार तत्कालिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ३ वर्ष भित्र दूधमा पूर्ण रुपले आत्मनिर्भर हुने भनी घोषणा गरेर कार्य थालनी गरेको थियो र सोहि अनुसार त्रमशः केही जिल्लाहरुलाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिसकेको छ ।

अन्य मुलुकहरुमा लघु उद्योगमा बाहिरी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर नेपालमा भने सरकारले लाखौँ उद्यमिहरुलाई असर गर्ने गरी विधेयक ल्याएको उद्योगीहरू बताउँछन्।

डेरी उद्योग संघका अनुसार एकलाख सम्म दूध प्रशोधन गर्न सक्ने सात वटा ठुला स्वदेशी दूध उद्योग छन्। १० हजार देखि ७० हजार सम्म दुध प्रशोधन गर्ने ४० वटा भन्दा बढी दूध उद्योग रहेको संघको भनाइ छ।

हिले डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रको २० अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको छ। विशेषगरी गाउँबाट दुध उत्पादन गर्ने भएकाले दैनिक ३ करोड भन्दा बढी रकम शहरबाट गाँउ प्रभाव भइरहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै रोजगारीको हकमा ४ लाख ५० हजार कृषक परिवार यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् भने २० हजार भन्दा बढी मानिसले उद्योगस्तरमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघको दाबी छ।

यदि सो विधेयक कार्यान्वयनम करीब २० अर्ब लगानीसहित ४ लाख ५० हजार कृषक परिवारको रोजगार जोखिममा पर्ने छ। साथै यसले नेपालको पशुपालनमा कमि ल्याई अर्गानिक उत्पादनमा असर गर्ने छ।

-सेतोपाटि

२०७५ फागुन १९ गते आइतवार १८:१४ बजे प्रकाशित