"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

झापाको हरेक स्थानीय तहमा ‘विकास बहस’

झापा । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा ‘विकास बहस’ सञ्चालन भइरहेको छ । मिडिया रिसर्च सेन्टर, जिल्ला समन्वय समिति र झापा जिल्ला सहकारी संघको संयुक्त आयोजनामा हरेक पालिकामा विकास बहस सञ्चालनमा आएको हो ।

बहसमा स्थानीय तहले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुन्छ । दमक नगरपालिकाबाट सुरु भएको बहस गौरादह, शिवसताक्षी, कन्काई, मेचीनगर नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सञ्चालन भइसकेको छ । बहसमा जनप्रतिनिधि, सहकारी अगुवा, लक्षित वर्गका प्रतिनिधि, शिक्षकलगायतको सहभागिता रहने आयोजक मिडिया रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष तीर्थ सिग्देल बताउँछन् ।

‘विकास बहसले झापाका स्थानीय तहहरुलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा सहज बनाइदिएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘मूलतः संविधानको मूल मान्यता तीन खम्बे अर्थनीतिको परिधिभित्र रहेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न अब सजिलो हुने देखेको छु ।’ हरेक वहसमा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको पनि सहभागिता हुने गरेको छ । बहसमा आयोजकले स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्न एकजना विश्लेषक समेत राख्ने गरेको छ ।

कन्काई नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित बहसमा सहभागी अर्थशास्त्री डा। राजेन्द्र अधिकारीले नगरको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताए । ‘कन्काईको नीति तथा कार्यक्रममा परिपक्वता छ, टप लेभलको अर्थशास्त्रीले बनाए जस्तो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा कुनै महत्वकांक्षा छैन, केही छुट्टै विशेषता पनि छन्, मेयर आवास कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ ।’ वर्षायाममा गाउँमा मलको हाहाकार हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नगरपालिकामै मल र बीऊ सहुलियतमा पाउन सके कृषकमा राहत पुग्ने उनले बताए ।

नदीको अनावश्यक दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरे । बजेट बनाउँदा अर्थशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले बजेट र नीति निर्माण कार्यमा सहकारीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बहसले जिल्लाको विकासको मोडल तय गर्न सघाउ पुग्ने जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए । ‘नीतिगत सुधार गर्ने विषयमा हामीले समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा एउटै खालको विकासको रणनीति तय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, हामी त्यसैको प्रयासमा छौँ ।’

बहसमा सहभागी झापा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष बुद्धी घिमिरेले उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्रीको लागि बजार चाहिने भएकाले स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर मात्र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आर्थिक नीति भन्सारमूखी छ, उत्पादनमुखी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ उद्योग खोल्न डरमर्दो छ, सरकारले उत्पादनमूलक नीति अंगीकार गरे मात्र मुलुक छिटो विकास हुन्छ ।’

झापा जिल्ला सहकारी संघका सचिव युवराज ढकालका अनुसार जिल्लामा हाल ९ सय १४ सहकारी छन् । तिनले बर्सेनि ४१ अर्वको कारोबार गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले सर्वसाधारणमा बचत गर्ने सीपको विकास गराउनुपर्ने ढकाल बताउँछन् । सहकारीको जगेडा कोष परिचालन गर्न ऐन बाधक बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेल नागरिकले बाटो, बिजुली र खानेपानी मात्र माग्ने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी बिजुली र बाटोलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सयजनाले सीप विकासको तालिम लिइरहेका छन्, हामी सीप सिकाएर औजार पनि दिँदैछौँ ।’ मेयर पोखरेलले नगरपालिकामा कृषिका कर्मचारी नै नभएको सुनाए । खेतीपाती गर्नेहरु सहुलियत माग्न नआएको बताउँदै उनले खेतीपाती नै नगर्नेहरु मलबीउ माग्दै आउने गरेको सुनाए । सरकारले आयात बन्द गररेर यहीँ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
–नयाँ पत्रिकाबाट

२०७५ चैत २५ गते सोमवार १७:३२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु