सरकारले बजेटमार्फत उपभोक्तालाई राहतस्वरुप खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको विभेदपूर्ण छुटको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले विरोध जनाएको छ । हाल कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा उपभोक्ता केन्द्रित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अधिकतम २० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था गरेर सरकारले उदाहरणीय काम गरेतापनि ९९ प्रतिशत ग्राहकलाई छुटबाट बञ्चित गरेको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले ९९ प्रतिशत उपभोक्ताहरूलाई छाडेर १ प्रतिशत उपभोक्ता मात्र भएको सरकारी निकायले बिक्री वितरण गर्दै आएको एसटिसी ग्यासमा मात्र छुट दिनु दुःखद भएको जनाएको छ ।

सो अवसरमा संघले अबिलम्ब निर्णय सच्याउँदै सबै ब्राण्ड र उपभोक्तालाई राहत छुटमा समाहित गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालभर ५८ वटा एलपी ग्यासका उद्योगहरूबाट मुलुकभरिका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न डिलरहरु मार्फत ग्यासको बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा यस्तो उद्योग काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र ३२ वटा सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट मार्फत निषेधाज्ञा भर सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई राहत स्वरुप दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, चाम, नून तेल चिनी र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अधिकतम २० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको थियो ।

जुन गत हप्ताको बिहीबार बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, उक्त छुट योजना सरकारी निकायहरूबाट बिक्री वितरण हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा र उपत्यकावासीहरुका लागि मात्र गरिएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

२०७८ जेठ २५ गते मंगलवार ११:५२ बजे प्रकाशित