संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको कदम अवैध
प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर ९ देखि लागू हुने गरी ३५ दिनका लागि संसद् निलम्बन गरेका थिए । उनको कदमको विपक्षी र आफ्नै दल कन्जर्भेटिभका केही सांसदले चर्को विरोध गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेलले संसद् निलम्बनको घटना यसअघि ब्रिटिस संसद्मा नभएको र भविष्यमा पनि हुन नसक्ने बताइन् । उनले संसद् निलम्बनको परिस्थिति र सो विषय कसरी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो भन्नेबारे संक्षिप्त व्याख्या गरेकी थिइन् । बेलायत आगामी अक्टोबर ३१ भित्र युरोपेली युनियनबाट बहिर्गमन हुने क्रममा रहेका वेला संसद्लाई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु गलत भएको अदालतले जनाएको छ ।
के भन्यो अदालतले ?
‘महारानीलाई संसद् निलम्बनका लागि सुझाब दिने निर्णय कानुनविपरीत छ किनकि यसले विनाकारण संसद्लाई संवैधानिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरेको छ,’ लेडी हेलले भनिन् । अध्यक्षसहित सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा निलम्बनको निर्णय अवैध घोषणा गरेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा संसद्लाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स र माथिल्लो सदन लर्डका सभामुखले गर्नुपर्ने बताइन् ।
फैसलाको स्वागत र विरोध
अदालको फैसलाको स्वागत र विरोध भएको छ । हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन बर्काउले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । बर्काउले अविलम्ब संसद् बैठक डाकिनुपर्ने बताउँदै यसलाई जरुरी महत्वको विषयको रूपमा विभिन्न पार्टीका नेतासँग छलफल गर्ने बताए । फैसलालगत्तै अदालतपरिसरमा केहीले सरकार समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए । संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा राजनीतिक निर्णय भएको र यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्रीको पराजय नै पराजय
यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले अघि सारेका ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्तावलाई बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्सले अस्वीकृत गरेको थियो । तीन साताअघि संसद्मा भएका शृंखलाबद्ध मतदानको परिणाम प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा गएका थिए । ब्रेक्जिट नीतिसम्बन्धी सरकारले पेस गरेको विधेयकको विपक्षमा मत परेको थियो । त्यस्तै, ब्रेक्जिट विलम्ब गर्नुपर्ने प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा बहुमत सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यस्तै, अक्टोबर १५ मा मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेका दुईवटा प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रस्तावमा भएको मतदानमा पक्षमा २९८ मत खसेको थियो । चार दिनपछि जोनसनले पुनः निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रस्तावको पक्षमा जम्मा २९३ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । ६५० सदस्यीय हाउस अफ कमन्समा आमनिर्वाचनको पक्षमा आवश्यक दुईतिहाइ पुर्याउन सरकारले कुल ४३४ सदस्यको समर्थन पाउनुपर्छ । तर, दुवै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री चुके ।
के जोनसनले महारानीलाई ढाँटेका हुन् ?
संसद् निलम्बन गर्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्रीले महारानीलाई ढाँटेको भनेर अदालतले प्रस्टसँग त भनेको छैन । तर, अदालतको व्याख्याले सोही अर्थ लाग्ने बुझिन्छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको व्याख्या गर्न भन्दा पनि निलम्बनको असरबारे फैसला गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले महारानीलाई ढाँटेको प्रस्टसँग आरोप नलगाई घुमाउरो ढंगले ‘डरलाग्दो’ फैसला गरेको छ । निलम्बनको असर कानुनविपरीत भएकाले न्यायाधीशहरूलाई जोनसनको अभिप्रायबारे सोच्न आवश्यक परेन ।
महारानीको सम्बोधन, सरकारका एजेन्डा तथा नयाँ संसदीय सत्रका लागि संसद् निलम्बन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । तर, संसद्मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी बहस बाइपास गर्न उनले संसद् निलम्बन गरेका थिए ।
इयूको समयसीमा
इयूबाट आगामी अक्टोबर ३१ सम्म बेलायत विनासम्झौता बहिर्गमन भइसक्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री जोनसनले तोकिएको मितिभित्रै इयू छाड्नैपर्ने पटक–पटक बताएका छन् । उनी सम्झौतासहित वा विनासम्झौता बहिर्गमनको पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकै कन्जर्भेटिभ पार्टीका धेरै सांसद उनको विपक्षमा छन् ।
ब्रेजिक्टमा ढिलाइले निम्तिएको अस्थिरता
ब्रेक्जिटका कारण बेलायतको राजनीति अस्थिर बनेको छ । ब्रेजिक्टसम्बन्धी नीतिलाई संसद्ले अस्वीकृत गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले जुलाई २४ मा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । ब्रेक्जिटको विपक्षमा मतदान भएपछि युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन गराउने अठोटका साथ जोनसन गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ब्रेक्जिटका कारण बेलायतको बेरोजगार दर ४५ वर्षयताकै न्यून अवस्थामा पुगेकोे एक तथ्यांकले देखाएको छ । बेलायतको बेरोजगार दर सन् १९७४ पछिकै कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रिया अनिश्चित बनेपछि बेलायती अर्थतन्त्रमा संकट आउने चिन्ता बढेको छ । यसको दोष ब्रेजिक्टमा भइरहेको ढिलाइलाई मानिएको छ । बेलायतको बेरोजगार दर गत जुन महिनामा ३.९ प्रतिशत रहेकोमा जुलाईमा ३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । विनासम्झौताको ब्रेक्जिटले बेलायतमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
विपक्षीले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
सर्वोच्चको फैसलासँगै विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । ब्रेक्जिट पार्टीनेता निगेल फरागले जोनसनले संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय अहिलेसम्मकै खराब भएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई सो कदम चाल्न बाध्य पार्ने सहयोगी डोमिनी कनिङले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
लेबर नेता जर्मी कोर्बानले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा राजीनामा माग गरेका छन् । संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको निर्णय ‘प्रजातन्त्रप्रतिको घृणा र पदको दुरुपयोग’ भएको उनले बताए ।
सांसद तथा कानुनविद जोआना चेरीले भनिन्, ‘अदालतको फैसला ऐतिहासिक छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । अब संसद् पुनः सुरु हुन कसैले नरोक्ने उनले बताइन् । ‘बेलायतको सर्वोच्च अदालतले स्कटल्यान्डको अदालतको फैसलालाई सदर गरेकोमा म निकै खुसी छु,’ उनले भनिन् ।
२०७६ असोज ८ गते बुधवार १२:०८ बजे प्रकाशित