"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गर्याे

काठमाडौं ।सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने समावेश छ । उक्त बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने पनि उल्लेख रहेको छ ।

यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न नीति ल्याइने पनि सरकारको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समेत विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनले तयार गरेको कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक खड्काले संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा आधार तय भएको बताए । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनले यस सम्बन्धमा मूल आधार तय गरेको छ । अब यसलाई के–कसरी कार्यान्वयनमा गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: आगामी मौद्रिक नीतिमार्पmत नै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा संकटग्रस्त तथा रुग्ण उद्योगलाई अलिकति भए पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा नै सबथोक होइन । तर, त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहा भयो भने पनि राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतको जस्तो नारामा सीमित राख्नु हुँदैन ।’

२०७८ साउन २५ गते सोमवार १२:३३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु