"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुल्ने प्रक्रिया कहाँ रोकियो ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको झण्डै दुई साता पुग्न लाग्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूहरुलाई लेखा निर्देशन प्राप्त भएको र सो निर्देशन सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गर्ने तयारी रहेको भइरहेको जानकारी दिए ।

जस्तो सुकै निर्देशन आए पनि प्राधिकरण सञ्चालको बैठकको निर्णय बमोजिम अगाडी बढ्नुपर्ने प्रावधान गरेको उनी बताउँछन् । अब बैठकको निर्णयअनुसार नै आफूहरु अघि बढ्ने शाक्यले बताए । यस अघि अदालत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता तिर्न पटक–पटक उद्योगी व्यापारीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठ्न बाँकी छ ।

२०७२ सालदेखि सरकारले अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ भए पनि मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा केही बढी शुल्क लिएर छुट्टै लाइनमार्फत् चौबीसै घण्टा बिजुली दिएको सरकारी दाबी छ । व्यवसायीहरु भने आफुहरुले लोडसेडिङमा छुट्टै बिजुली उपभोग नगरेको दाबी छ ।

यस्तो छ बक्यौता स्थिति

सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले लेखा समितिलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन अुनसार डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहक छन् । उनीहरुमध्ये अस्पतालबाहेक ५६ ग्राहकलाई छुट भएको छ । र बाँकी १६५ ग्राहकले नियमित महसुल बुझाइ रहेका छन् ।

ती मध्ये २० ग्राहकलाई बक्यौता रकम छुट बिलको रुपमा २०७५ चैत २९ गते ताकेता भएको बताइएको छ । डेडिकेटेड फिडरतर्फ बिलिङ भएको ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँँ ३६ पैसा रहेको छ । त्यसतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

यता ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ति लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा टं«क ट्यारिफतर्फ बिलिङ गरेको रकम १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ छ । यसमा ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बाँकी छ । डेडिकेटेड फिडर अन्र्तगतका धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरिरहेको तर ट्रंकलाइनका धेरैजसोले बक्यौता रकम नतिरेको भनिएको छ ।

यसरी प्रिमियम रकम तिर्न बक्यौता रहेको रकम १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रहेको प्राधिकरणको विवरणमा छ । विद्युत शुल्कको विषयमा चित नबुझेको भन्दै २६ व्यवसायी अदालत समेत गएका थिए । तर अदालतका केही रिट खारेज भएपछि प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ ।

यी व्यवसायीहरु मुद्दामा गए

हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, शिवम सिमेन्ट, यूनाइटेड सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट डेडिकेटेड लाइन विरुद्धको मुद्दा लिएर अदालत पुगेका थिए । यता ट्रंक लाइनतर्फ अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टी पोलिप्याक्स, पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल, हामा आइरन इन्डष्ट्रि, हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल, सोनापुर मिनरल्स आयल, बाबा जुट मिल्स र मारुती सिमेन्ट, निगालो सिमेन्ट अदालत पुगेका थिए ।

२०७८ वैशाख २ गते बिहीवार १४:५७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु