"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

कृषिमा अनुदान : सरकारको अपेक्षा बढ्दो, उपलब्धि घट्दो

काठमाडौं । कृषिप्रधान देश नेपालमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात भैरहेको छ । कृषिजन्य सामग्री आयात रोक्ने मात्रै नभइ निर्यातको समेत लक्ष्य राखेर सरकारले हरेक बर्ष अर्बौं रुपैयाँ कृषि योजना परियोजनामा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषिमा जति अनुदान अरु कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । तर पनि कृषिको अनुदान कहाँ गयो, कति सदुपयोग भन्ने बारेमा अहिलेसम्म गतिलो अध्ययन र समीक्षा भएकै छैन । सागदेखि काउलीसम्म, अनि कोदोेदेखि काजु बदामसम्मका कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट किनेर नेपालीले खाइरहेका छन् ।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कृषिमा दिइएको अनुदान पटक्कै प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । कृषिा पेशातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने र युवा पलायन रोक्न भन्दै सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मात्रै सरकारले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगको धेरैजसो भाग पनि अनुदानमै खर्च भएको छ ।

भन्सार विभागको गएको बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २२ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । झण्डै ४ करोड रुपैयाँको कोदो पनि आयात नै भएको छ । सागपात, काउली, बन्दा र हरियो तरकारी पनि अरबौँको आयात भएको छ ।

गएको वर्षको बजेट वक्तव्यमा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरुमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, विरुवा र माछाका भुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

यस्तै रासायनिक र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने, सिँचाइका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गर्ने,आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछा, भुराको मूल स्रोत केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटले व्यवस्था गरेको थियो ।

तर यसको प्रभावकारिता मूल्याँकन गर्न महालेखाले ७५ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई अनुदान वितरणको विवरण उपलव्ध गराउन फारम पठाए पनि धेरैजसोले पठाउँदै पठाएनन् ।

सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भने धानको उत्पादन झनै घटेको छ । सरकारले यसलाई प्राकृतिक प्रकोपको कारण भनेको छ । तर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनले नै अनुदान प्रभावकारी नहुनु र मल बीउ बेलैमा नपाउनुलाई मुख्य कारण मानेका छन् । खाद्यान्न बालीतर्फ २०७३/७४ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा धानको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले कम उत्पादन भएको छ ।

यस्तै तरकारी तथा फलपूmलको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भएको छ । यस्तै २०७३/७४ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कपास बालीको उत्पादन १.५ प्रतिशतले घटेर १ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

-उज्यालो अनलाईनको सहयोगमा

२०७६ असार १२ गते बिहीवार १९:१३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु