काठमाडौं । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०१६-२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य पूरा गर्न वर्षको औसत वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आकंलन छ ।

यसमा २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य मुलुकले भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्ने नेपालको लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको मूख्य विशेषता ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिवद्धता’ हो । यसका कूल १७ लक्ष्य छन् ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेल १४ औं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो विकास लक्ष्यलाई मूल मन्त्र मानेर निर्माण गरिएको बताउँछन् । सरकारको वार्षिक बजेट र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने उपलब्धीबाटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य कुनै अलग कार्यक्रम होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई यसका लक्ष्यसँग सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइलालाका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारका माध्यमबाट लगानी हुनेछ । त्यसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ । वार्षिक औसत लगानीमा सरकारी योगदान ५४.७ प्रतिशत ९११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ० हुनेछ ।

दोस्रोमा निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब औसतः खर्च गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेछ । त्यसबाहेक सहकारी र गैर–कारकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट क्रमशः वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने योजना आयोगको आंकलन छ ।

आंकलन गरेअनुसार खर्च गर्न भने सरकारलाई स्रोत अपुग हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । खासगरी आन्तरिक उत्पादन र राजस्व संकलनबाट जुट्ने लगानी आवश्यकताको तुलनामा वार्षिक औसत २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगको अनुमान छ ।

सरकारले औसत वार्षिक ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्न सक्ने आँकलन छ । दिगो विकास लक्ष्यको अन्तिम चारवर्षमा सरकारले औसत वार्षिक १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसबेला सरकारसँग वार्षिक १३ खर्बको स्रोत उपलब्ध हुने अनुमान छ ।

निजी क्षेत्रमा स्रोत अभाव अझ बढी हुनेछ । विदेशी लगानी नआएको वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले आफ्नो हिस्सा अनुसार लगानी गर्न सक्दैन । योजना आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रले १५ वर्षसम्म औसत वार्षिक सात खर्ब ३९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, स्रोत भने केवल तिनखर्ब ७३ अर्ब मात्र छ । वार्षिक औसत तीन खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ ।

सहकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र र घरपरिवार भने जम्मा गरेजति स्रोत खर्च गर्न सक्छन् । यो क्षेत्रमा स्रोतको अभाव नहुने योजना आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल स्रोत प्राप्तीका लागि कानून र संरचनागत सुधारमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा संचालित आयोजनाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य हुने गरी सञ्चालन गर्नु अर्को चूनौतीपूर्ण काम रहेको उनको भनाइ छ ।

वार्षिक औसत ८.६७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

दिगो विकास लक्ष्यका अवधिमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा लागत अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमानका आधारमा समेत लागत अनुमान गरिएको सहसचिव कोइरालाले बताए ।

२०७६ असार ७ गते शनिवार १०:०१ बजे प्रकाशित