काठमाडौँ । सरकारले नुन र इन्धन निजी क्षेत्रलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी वा संस्थाबाट खुला गर्न नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेशमा परिमार्जन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

तर सरोकारवाला निकायले भने वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितता नहुने, मुल्यमा एकरुपता नहुने र फरक पर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । साथै व्यवस्थीत रुपमा काम गर्दै आएका संस्थान भन्दा बाहिर निजि क्षेत्रलाई यस्ता दैनिक उपभोग हुने अत्यावश्यक वस्तुको विक्रि वितरण गर्न दिदा कृत्रिम मूल्य सिर्जना गरि समयमा नै आपूर्ति नहुन सक्ने उनिहरु बताउछन् ।

सरकारको यस्तो कदमले निरन्तर र प्रभावकारी वितरणमा बेतिथि सिर्जना हुन सक्ने उनिहरु बताउछन् । यस्तो अवस्थाले उपभोक्ता मारमा पर्ने र उनिहरुले सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने जानकारहरु बताउछन् । यस्तो नयाँ व्यवस्थाले बजार पूर्णरुपमा बेथिति तर्फ उन्मुख भई सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर माफियाको हातमा जाने र उपभोक्ता थप मारमा पर्ने विज्ञहरु बताउन् ।

‘देशको आपूर्ति व्यवस्था र सार्वजनिक हितलाई दृष्टिगत गरी कुनै वस्तु कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थाबाट पैठारी गर्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ,’ असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशमा भनिएको छ । व्यवस्थीत नियम कानुन विना यसरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पीदा के समस्या हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

नुनको कारोबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स र इन्धनको कारोवार आयल निगमले मात्रै गर्दै आएका छन् । भुकम्प र नाकावन्दीमा पनि सन्तुलीत रुपमा नुन लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्ति गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स अहिले सम्म पनि व्यवस्थीत रुपमा वितरण गरिरहेको छ । त्यस्तै आयल निगमले पनि नियमित रुपमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र स्वचालीत मुल्य प्रणाली अनुसार नै इन्धनको प्रयोगलाई सहज रुपमा वितरण गरिरहेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आपूर्ति व्यवस्था र सार्वजनिक हितलाई दृष्टिगत गरी सरकारले निजी कम्पनीलाई पनि यस्ता वस्तुहरुको विक्री वितरण खुल्ला गर्दा सहज र गुणस्तरीय वितरणमा अफ्ठेरो हुन सक्ने देखिन्छ । भौगोलिक विकटताका साथै देशैभर सरकार यस्ता वस्तु आफ्नै अधिनमा राखेर गुणस्तर र सहज रुपमा वितरण गर्नुपर्ने बेलामा झन कालोबजारी र अनियमितता सिर्जना गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

विचौलियमहरुले असहज परिस्थीतिमा सो को फाईदा उठाउदै अत्यावश्यक पदार्थलाई अत्याधिक मुल्यमा विक्रि गर्न सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मिहरुले आरोप लगाएका छन् । यस्तो विषयमा सरकार आफै पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसक्ने र बजार अनियत्रीत हुन सक्ने उनिहर बताउछन् । सरकार आफै आफु नियन्त्रीत संस्था आयल निगम र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सलाई असफल पार्न उद्धत देखिएको हो कि भन्ने प्रश्न उढेकोे छ ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास गर्नु पूर्व विभिन्न नियमक निकाय र सरोकारवाला पक्षहरु संग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने तर यहाँ त व्यापारीसंग चलखेल गरि यस्तो कदम अगाडी बढाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मि बताउछ ।

सरकारको निर्णयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पैठारीको स्वीकृृत दिन सक्ने जनाइए पनि यो आफैमा प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।

२०७६ असार ५ गते बिहीवार ११:४५ बजे प्रकाशित