काठमाडौं । सरकारले बढ्दो ब्यापार घाटालाई साँघुरो बनाउनलाई बिलासी र महंगा वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको व्यापार घाटा रणानीतिले आयात नगरेपनि हुने खालका वस्तुमा कर तथा गुणस्तरको माध्यमबाट नेपाल ल्याउन कडाइ गर्ने र त्यस्तै वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साह गर्ने रणनीति लिएको छ।

इन्धनबाट चल्ने गाडी र तीनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयातमा कडाइ गर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि भन्सार र अन्य करको साटो कर्जाबाट गर्ने रणनीति लिइएको छ। यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ।

निश्चित मूल्यभन्दा माथिका महंगा स्मार्टफोन,टिभीको आयातलाई पनि कडाइ गर्ने सरकारी रणनीति रहेको छ। यसका लागि भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्ने रणनीति लिइएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्ने छ।

अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने अर्को काम हो कृषिजन्य वस्तको आयातमा कडाई। माछा,चिया,दुध र ताजा तरकारीको आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने छ। अहिलेको भन्सार दर ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने रणनीतिमा समयसीमा तोकिएको छ।

काठबाट बनेका तयारी वस्तको आयात पनि कडाइ गरिने छ। यसका लागि करका दर बढाउनुपर्ने छ। त्यस्तै न्यून गुणस्तर र कम भोल्टेजका विद्युतीय सामाग्रीको आयातलाई भन्सार दर बढाएर निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सुनचाँदीका गहना निर्यातमा प्रोत्साहन दिने रणनीति लिएको सरकारले बहुमूल्य पत्थर र हिराको आयात कर बढाउने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै विदेशबाट नेपाल आउने प्रासोधित पानी,जुस तथा सिन्थेटिक पेय पदार्थ र इनर्जी ड्रिंकमा वेभेरेजमा कर र अन्तशुल्क कर लगाउने रणनीतिमा उल्लेख छ। कस्मेटिक समान र खेलौनाको गुणस्तर तोक्ने र भन्सार दर बढाउने सरकारको रणनीति रहेको छ।

आयात घटाउने सरकारको अर्को रणनीतिक स्तम्भ हो गुणस्तर।

अहिले नेपालमा संसारभर नविकेका सामानहरु जथाभावी आइरहेको अधिकारीहरुको विश्वास छ। नक्कली ब्रान्ड र सस्ता सामानको डम्पिङ बन्दा ब्यापार घाटा झनै फराकिलो भएको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले अब गुणस्तर कायम गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले आयात हुने हरेक वस्तुको गुणस्तर तोक्ने छ। त्यसको नियमन गर्ने क्वारेन्टाइन तथा भन्सारमा दक्ष जनशक्ती तथा प्रविधि जडान गर्ने सरकारको रणनीति छ। यसबाट सस्तोका नाममा जथभावी भइरहेको आयात रोकिने विश्वास रहेको छ।

सरकारले विदेशबाट ल्याएर नेपालमा कुनै पिन मूल्य अभिबृद्धि नगरी फेरि विदेश पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न केही खाद्य वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने नीति लिएको छ। मरिच, दाल तथा केराउजस्ता वस्तुको नेपालमा हुने वास्तविक माग विश्लेषण गरी त्यो भन्दा बढी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ।

रणनीतिको अर्को सुत्र हो आन्तरिक उत्पादन बढाउने ।

नेपालमै उत्पादनको सम्भव भएका हरेक वस्तु तथा सेवामा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने छ। आगामी ३ वर्षमा खाद्य वस्तुको आयात ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि कृषकलाई तालिमदेखि स्रोतसम्म सरकारले उपलब्ध गराउने छ।

कृषि कर्जालाइ सरल बनाउने,तालिम दिने, मल तथा बिउँ समयमै उपलब्ध गराउने सरकारको रणनीति छ।

२०८० सालसम्मको कार्यतालिका बनाएर ल्याएको उक्त रणनीतिले सरकारले कृषिदेखि औद्योगिकसम्मका पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, चीनतिरका सीमा नाकामा क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने,जुत्ता चप्पल,कार्पेट, हस्तकला तथा तयारी पोसाक क्षेत्र बनाउने सरकारको रणनीतिमा छ।

२०७६ जेठ ३० गते बिहीवार १२:५२ बजे प्रकाशित