काठमाडौँ । बजेटलगत्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष इन्टरनेटमा थपिएको १३ प्रतिशत महसुल सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति गरेका सेवा प्रदायकले अब भने मूल्य बढाउने तयारी गरेको बताए ।

‘अघिल्लो वर्ष राखिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क यो वर्ष फिर्ता हुने अपेक्षा थियो,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘अब पनि मूल्य समायोजन गरेर बस्न सक्दैनौं, हामी वित्तीय रूपमा नाजुक अवस्थामा छौं ।’ उनले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भएको बताए ।

अघिल्लो वर्ष सरकारसँग सहमति गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत सेवा शुल्क नउठाएकाले अब यो शुल्क सर्वसाधारणसँग उठाउने उनले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष भएको घाटा पनि उठ्ने गरी भाउ बढाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको मूल्य अब २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएका थिए । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर शीर्षकको यो शुल्क यो चालु आर्थिक वर्षअघि भ्वाइस सेवामा मात्रै लाग्थ्यो ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत इन्टरनेटमा लाग्ने थप १३ प्रतिशत शुल्कलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटका कारण भ्वाइसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्टरनेटमा कर लगाएको प्रस्टोक्ति दिएको थियो । भाइबर, हवाट्सएप, म्यासेन्जरजस्ता इन्टरनेटको माध्यमबाट कल गर्न मिल्ने सेवाका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कलले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ । सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।

मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच गत साउन १० गते दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति भएको थियो । आर्थिक ऐनमा यस्ता शुल्क ग्राहकबाट सेवा प्रदायकले उठाएर राजस्व कार्यालयलाई प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेवा प्रदायकहरूले चलिरहेकै मूल्यमा १३ प्रतिशत समायोजन गरेर शुल्क यथावत् राख्न सहमति जनाएका थिए । यसबापत सेवा प्रदायकलाई अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार मन्त्रालय सहमत भएको थियो ।

इन्टरनेटको मूल्य समायोजनमा सघाएबापत सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी केही सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा नभएको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए ।

‘सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्दनौं,’ उनले भने, ‘अब दूरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकबाटै उठाउँछौं ।’ उनले यो अवधिमा सरकारलाई आफूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने बताए । ‘हामी छलफल गर्छौं र मन्त्रालयलाई हामीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकार सच्चिएन भने हामीसँग अरू विकल्प हुन्न ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा ८ लाख बढी ग्राहक छन् ।

कान्तिपुरबाट

२०७६ जेठ १९ गते आइतवार १३:३२ बजे प्रकाशित