आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढ्ने

उपभाेक्ता नेपाल काठमाडौं वैशाख २१, २०७६

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाइने उल्लेख छ । ‘विभिन्न निकायबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

गत वर्षको चुनावमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने बताएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएनन् । बरु, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा गरे । त्यसपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट सरकार र अर्थमन्त्रीले आलोचना सहनुपरेको थियो । यसपटक भने सरकार र अर्थमन्त्रीले दबाब थेग्न नसकेको देखिन्छ । त्यसअघि ०७२/७३ र ०७३/७४ दुवै वर्ष वृद्धभत्ता दोब्बरले बढेको थियो ।

अहिले ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिला तथा विधवालाई ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । त्यसरी वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख ८ हजार १ सय ३३ छ । त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार ५ सय २४ छ ।

यी सबैलाई सरकारले मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक २ हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक २ हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक ४ सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

यीमध्ये ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाले मासिक थप १ हजारका दरले उपचार खर्चसमेत पाउँदै आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार ३ सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्तामा कति बजेट ?

चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भने ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता वृद्धि नहुँदा नै करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ ।

कुनै सरकारले पनि छोड्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता

तत्कालीन एमाले नेतृत्वकै सरकारले आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता सुरु गरेको थियो । ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । ०५१/५२ मा सुरु भएको वृद्धभत्ता ०६१/६२ मा आइपुग्दा बढेर १ सय ७५ रुपैयाँ मासिक पुग्यो । त्यसपछि ०६९/७० मा मासिक ५ सय रुपैयाँ पुग्यो । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्व सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटबाट ५ सय रुपैयाँको वृद्धभत्तामा थप ५ सय रुपैयाँ औषधि उपचार खर्चसमेत जोडेर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत वृद्धभत्तालाई १ हजार बनाए भने त्यसमा थप १ हजार औषधि उपचार खर्चसमेत जोडेर मासिक २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता वृद्धिको घोषणा : डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता

सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने भन्ने घोषणा सरकारको वितरणवादी सोचको परिणाम हो । सरकारमा विकासवादी सोच देखिँदैन । भत्ता बढाउनुअघि त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट ल्याउने, सरकारको क्षमता कसरी विकास गर्ने, लक्षित वर्ग को हो भन्ने सबै हेर्नुपर्छ । जो असहाय हो, अशक्त हो, त्यसलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । हुने खानेलाई पनि सुरक्षा दिने होइन । तर, सरकारले यो विषयलाई सोचविचार नै नगरी सस्तो र अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ । दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि अल्पकालीन स्वार्थ हाबी भएको देखियो ।

समग्र नीति तथा कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रमजस्तो छैन । नीति तथा कार्यक्रममा त एक वर्षमा के गर्ने, कस्तो कार्यक्रम बनाउने भन्ने हो । तर, सरकारले आधा घन्टाभन्दा बढी त आत्मप्रशंसामा खर्चेको छ । राजनीतिक भाषणमा आधारित कार्यक्रम तय भएका छन् । पाँच वर्षमा यो गर्ने, तीन–चार वर्षसम्म के गर्ने भन्ने आकांक्षाको सूची बनाइएको छ । सरकारको फोकस कहाँ हो भन्ने स्पष्ट छैन । यो अत्यन्तै हल्का नीति तथा कार्यक्रम भयो ।

कसलाई कति भत्ता ?